Haryana : हाईकोर्ट ने सिरसा न्यायिक मजिस्ट्रेट की बर्खास्तगी की सिफारिश की

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) मनोज दहिया को बर्खास्त करने, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह जोसन को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने तथा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने की संस्तुति की है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता में पूर्ण न्यायालय की बैठक में यह निर्णय लिए गए, जिसमें उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश उपस्थित थे।

सिरसा सत्र खंड में तैनात दहिया को पूर्ण न्यायालय की संस्तुति के बाद बर्खास्त किया जा सकता है। होशियारपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात जोसन को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। अंबाला जिला न्यायालय में कार्यरत अंशु शुक्ला की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाएगी। न्यायालय ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार जैन की सेवाएं पहले ही निलंबित कर दी हैं, जो रोहतक में औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

पूर्ण न्यायालय बैठक का शाब्दिक अर्थ है, जिसमें उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश उपस्थित हों। यह नियमित रूप से न्याय व्यवस्था और अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित न्यायिक अधिकारियों तथा अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है। ऐसी बैठकों में स्थानांतरण, पदस्थापना, पदोन्नति और न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे निर्णय लिए जाते हैं।

आज लिए गए निर्णयों के अलावा, उच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर से कम से कम पांच न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं को निलंबित कर दिया था और तीन को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। पूर्ण न्यायालय ने अब तक 24 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है, जिससे शून्य सहनशीलता का कड़ा संदेश गया है।