Haryana : उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के 'खतरनाक' उल्लंघन के लिए

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अपने ही आदेश के विरुद्ध अपील पर निर्णय लेने वाले दंड प्राधिकारी का संज्ञान लेने के एक पखवाड़े से भी कम समय बाद, न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने स्थिति को "बेहद चिंताजनक" बताया, साथ ही जोर देकर कहा कि अधिकारी प्रशासनिक कानून और प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों से अपरिचित प्रतीत होते हैं।न्यायमूर्ति पुरी ने दो आईएएस अधिकारियों और छह अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी चल रही याचिका में पक्ष बनाया। उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि "क्यों और किन परिस्थितियों में उन्होंने सर्वसम्मति से पूर्वाग्रह के सिद्धांत के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करने का फैसला किया और क्या वे वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते बुनियादी कानून के बारे में जानते थे या नहीं"।

पूर्वाग्रह का सिद्धांत व्यक्तियों या निकायों को एक ही मामले में न्यायाधीश और प्रतिवादी दोनों के रूप में कार्य करने से रोकता है। न्यायमूर्ति पुरी एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें दंड प्राधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांत के उल्लंघन में एक अपील में आदेश पारित किया गया था। कर्मचारी ईशपाल सिंह चौहान ने वकील रमन बी गर्ग और मयंक गर्ग के माध्यम से हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और एक अन्य प्रतिवादी के खिलाफ मामले में दूसरी बार अदालत का रुख किया था। उन्होंने अन्य बातों के अलावा, अपील में पारित दंड के आदेश और उसके बाद के आदेश को चुनौती दी थी। पिछली सुनवाई की तारीख पर न्यायमूर्ति पुरी ने कहा था कि वरिष्ठ राज्य अधिकारियों को "न केवल प्रशासनिक कानून के मूल सिद्धांतों को जानना चाहिए बल्कि उन्हें जानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य भी होना चाहिए",

जबकि अपील में प्रक्रियात्मक मानदंडों को दरकिनार करने के लिए बोर्ड के तत्कालीन मुख्य प्रशासक से स्पष्टीकरण मांगा था। आईएएस अधिकारी टीएल सत्यप्रकाश को भी प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया और यह बताने के लिए कहा गया कि दंड प्राधिकारी ने अपील में आदेश कैसे पारित किया। न्यायमूर्ति पुरी ने फिर से शुरू की गई सुनवाई के दौरान कहा कि नए जोड़े गए प्रतिवादी - जिन्हें बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बताया गया है - ने सुधारात्मक उपाय करने के बजाय अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया था। "यह देखना बहुत चौंकाने वाला है कि नौ सदस्यों वाले अपीलीय प्राधिकारी, जो बहुत वरिष्ठ अधिकारी प्रतीत होते हैं, ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया और अपील पर विचार करते समय दंड प्राधिकारी को अधिकृत किया जिसके आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी। अदालत ने कहा, "निदेशक मंडल, जिसमें उच्च पदस्थ और सुशिक्षित अधिकारी शामिल हैं, द्वारा अपनाई गई इस तरह की प्रणाली पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"