Haryana : आयकर अपीलों के निपटान में अत्यधिक देरी पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई

हरियाणा Haryana : आयकर अधिनियम के तहत अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए दायर की गई रिट याचिकाओं की “काफी संख्या” को ध्यान में रखते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक वर्ष की सीमा का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया है। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि अपीलीय स्तर पर निर्णय में अत्यधिक देरी से आयकर अधिनियम के अपील के लिए निर्धारित प्रक्रिया से निपटने के प्रावधान का उद्देश्य विफल हो जाता है। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, “यह देखते हुए कि इन अपीलों में राजस्व की पर्याप्त मात्रा शामिल है, और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ऐसी राशि अवरुद्ध रहती है, यह अनिवार्य है कि अपीलीय प्राधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अधिमानतः एक वर्ष के भीतर अपीलों का निपटान करने का प्रयास करें।” यह फैसला ऐसे मामले में आया जहां मूल्यांकन आदेश के खिलाफ दायर अपील लगभग पांच साल तक लंबित रही, और कार्यवाही में कोई प्रगति नहीं हुई। पीठ ने जोर देकर कहा, "मौजूदा रिट याचिका एक और उदाहरण है,

जहां याचिकाकर्ता ने 2020 में यानी पांच साल पहले अपील दायर की थी और आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है।" अपील में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से निपटने वाले अधिनियम की धारा 250 का हवाला देते हुए, इसने कहा: "प्रावधान का एक मात्र अवलोकन विधायिका की मंशा को दर्शाता है। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक अपील में, संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) - जैसा भी मामला हो - जहां यह संभव हो, वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी अपील पर सुनवाई और निर्णय कर सकते हैं जिसमें ऐसी अपील उनके समक्ष दायर की गई है"।

अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति "जहां यह संभव है" का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन विधायिका की मंशा स्पष्ट रूप से अपीलों के समयबद्ध निपटान के पक्ष में थी। न्यायालय ने कहा, "जिन मामलों में इस अवधि में निपटान नहीं किया जाता है, वहां देरी के कारणों को स्पष्ट रूप से जिम्नी आदेशों में दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि यह दर्शाया जा सके कि देरी करदाता या विभाग/राजस्व के कारण हुई है। इसके अलावा अपीलों पर अधिकतम दो वर्ष की अवधि में निर्णय लेने का प्रयास किया जाना चाहिए।" न्यायालय ने एक पुराने आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें करीब एक दशक से लंबित अपील का छह माह के भीतर निपटान करने के निर्देश दिए गए थे। याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने आयकर आयुक्त-3 (अपील) को तीन माह के भीतर अपील पर निर्णय लेने को कहा।