Haryana : कैथल नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर हाईकोर्ट ने की आलोचना

हरियाणा Haryana : नाबालिग से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में कानून प्रवर्तन द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर सख्त आपत्ति जताते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कैथल के पुलिस उपायुक्त को पीड़िता से व्यक्तिगत रूप से मिलने और चिकित्सा सहायता तथा परामर्श सहित आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट तलब की है। न्यायमूर्ति एन एस शेखावत ने कहा कि यह मामला चौंकाने वाला है, जिसमें “यौन उत्पीड़न की नाबालिग पीड़िता की असहायता की गाथा को दर्शाया गया है, जिसका वित्तीय लाभ के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा बेशर्मी से बलात्कार किया गया”। पिता की मृत्यु और माँ के “किसी अन्य व्यक्ति” के साथ रहने के निर्णय के बाद उसे मौसी की देखभाल में छोड़ दिया गया, उसे अभियुक्तों ने बहला-फुसलाकर कई व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। न्यायमूर्ति शेखावत ने यह भी कहा कि पीड़िता को ब्लैकमेल किया गया और “व्यावसायिक लाभ के लिए उसका

इस्तेमाल किया गया”। पैसे ऐंठने के लिए उस पर बलात्कार का मामला दर्ज करवाने का दबाव डालने से पहले उसे एक व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। उसे यह भी धमकी दी गई कि एक अश्लील वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। दुर्भाग्य से, पुलिस, जिसे उसे सुरक्षा प्रदान करनी थी और अपराध के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, ने आरोपियों से हाथ मिला लिया और वर्तमान मामले में विभिन्न आरोपियों से पैसे वसूले…, “न्यायमूर्ति शेखावत ने जोर देकर कहा। पीठ ने कहा कि नाबालिग के यौन शोषण की ऐसी घटनाओं ने न केवल लड़की से उसका बचपन छीन लिया, बल्कि उसे अपूरणीय मानसिक और शारीरिक आघात पहुँचाया, जिससे उसका बाहर आना असंभव हो गया। बल्कि, उसे उसके घर से निकाल दिया गया था और परिवार उसे अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में, उसे प्रशासन द्वारा नारी निकेतन में रखा गया था।