Haryana : हाईकोर्ट ने नियुक्तियों में सामाजिक-आर्थिक मानदंडों को महत्व देने पर रोक लगाई

हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य को संविदा कर्मियों की तैनाती नीति-2022 के तहत की गई नियुक्तियों में "सामाजिक-आर्थिक मानदंड" के तहत वेटेज देने से परहेज करने का निर्देश दिया है। पीठ ने राज्य को नीति के तहत नियुक्तियां करते समय अनुभव के लिए अंक देने से भी रोक दिया। यह निर्देश 31 मई को एक खंडपीठ के फैसले के बाद आया है, जिसने ऐसे मानदंडों को असंवैधानिक घोषित किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ एसएलपी को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल और न्यायमूर्ति दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा: “सुकृति मलिक बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले

में 31 मई को इस अदालत के डिवीजन बेंच के फैसले के आलोक में “सामाजिक-आर्थिक मानदंड” के तहत अंक प्रदान करना भारतीय संविधान के विरुद्ध है, जिसके खिलाफ एसएलपी भी खारिज कर दी गई है, यह निर्देश दिया जाता है कि संविदा व्यक्तियों की तैनाती नीति-2022 के तहत नियुक्तियां करते समय राज्य “सामाजिक-आर्थिक मानदंड” के तहत कोई वेटेज नहीं देगा। यह निर्देश खालिद हुसैन और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा वकील सार्थक गुप्ता के माध्यम से राज्य के खिलाफ दायर याचिका पर आया। जैसे ही मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, राज्य के वकील ने प्रार्थना की, और उन्हें लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय दे दिया गया। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की।

पीठ ने कहा: “यह भी निर्देश दिया जाता है कि नीति के तहत नियुक्तियां करते समय राज्य द्वारा अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इस मद के तहत अंक केवल उन उम्मीदवारों को दिए जाने हैं, जिनका संबंधित अनुभव हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन, प्राधिकरण आदि में है, जो मानदंड प्रथम दृष्टया मनमाना पाया जाता है क्योंकि इसमें उम्मीदवारों द्वारा उन संस्थानों में अर्जित वास्तविक अनुभव को शामिल नहीं किया जाता है जो हरियाणा सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं।”