Haryana ने 25 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की
Haryana हरयाणा चंडीगढ़ और पूरे उत्तरी भारत में भीषण गर्मी की लहर (हीटवेव) के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' को देखते हुए, हरियाणा सरकार ने राज्य के स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की है। यह घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान की। सरकार ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में 'स्वैच्छिक श्रम' (श्रमदान) को अनिवार्य बनाने का भी फैसला किया है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि छात्रों में अनुशासन, भागीदारी और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके।
शिक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री के सुझाव पर, शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, "शिक्षकों के मोबाइल फोन प्रिंसिपल के कार्यालय में जमा रहेंगे, और शिक्षण घंटों के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि पढ़ाई पर कोई असर न पड़े और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके।" 'मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और प्रारंभिक अंग्रेजी स्कूल' मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए 'मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और प्रारंभिक अंग्रेजी स्कूलों' की शुरुआत की। बजट घोषणा 2026-27 के अनुरूप, पहले चरण में लगभग 250 चिन्हित स्कूलों का उद्घाटन किया गया। इन स्कूलों को 'प्रधानमंत्री उत्कृष्टता स्कूलों' और 'मॉडल स्कूलों' की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
ये स्कूल 'हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड' से संबद्ध होंगे और हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा प्रदान करेंगे। इन स्कूलों में आधुनिक संसाधन, बेहतर बुनियादी ढांचा, प्रयोगशालाएं, स्मार्ट कक्षाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणालियां विकसित की जाएंगी। छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों और प्रिंसिपलों का चयन एक 'स्क्रीनिंग प्रक्रिया' के माध्यम से किया जाएगा। स्कूल भवनों, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन स्कूलों के भवनों को जर्जर या अनुपयोगी घोषित कर दिया गया है, वहां प्राथमिकता के आधार पर नए भवनों का निर्माण किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि स्कूलों में शौचालय, पेयजल, बागवानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि गांवों में जहां भी आवश्यकता हो, वहां नए प्राथमिक स्कूल स्थापित किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। स्मार्ट कक्षाओं, जवाबदेही और शिक्षकों की उपलब्धता पर जोर
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं को पूरी तरह से कार्यशील बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है या जहाँ शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, वहाँ स्मार्ट क्लासरूम और दो-तरफ़ा संचार प्रणालियों के माध्यम से लाइव कक्षाएँ आयोजित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब तक नियमित व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक इच्छुक सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएँ स्वैच्छिक आधार पर ली जा सकती हैं और नियमों के अनुसार उन्हें मानदेय दिया जा सकता है। स्कूलों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि खेल की कक्षाएँ प्रभावी ढंग से और उचित योजना के साथ आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए, जहाँ छात्रों और अभिभावकों को यह महसूस हो कि हर कक्षा सीखने का एक बेहतर अनुभव प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्कूलों के परिसर में बागवानी और वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में सर्वेक्षण करने और लगाए गए पौधों की सुरक्षा तथा रखरखाव सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और बेहतर शैक्षिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने पर ज़ोर दिया।
