Haryana : ऑपरेशन बासमती' में हरियाणा को फायदा

हरियाणा Haryana : ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान अब 'ऑपरेशन बासमती' के लिए कमर कस रहे हैं। आने वाले हफ्तों में, दोनों पड़ोसी देश, खासकर खाड़ी क्षेत्र में, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बासमती निर्यात के लिए होड़ करेंगे। उद्योग के अंदरूनी सूत्र इसे 'बासमती युद्ध' कह रहे हैं। उपजाऊ भूमि और चावल की खेती के लिए जाने जाने वाले हरियाणा और पंजाब भारत के चावल निर्यात में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दोनों राज्य मिलकर भारत के बासमती निर्यात में लगभग 80 प्रतिशत का योगदान करते हैं, जिसमें हरियाणा का योगदान लगभग 40 प्रतिशत है। इस योगदान का एक बड़ा हिस्सा जीटी रोड बेल्ट से आता है, जहां लगभग 100 निर्यातक सालाना 18,000 से 20,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा उत्पन्न करते हैं। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ (एआईआरईए) के पूर्व अध्यक्ष विजय सेतिया का मानना ​​है कि हाल के तनावों के बाद भारत अपनी वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का विस्तार करने के लिए अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा, "भारत और पाकिस्तान ईरान, इराक, ओमान, बहरीन, यूएई और कुवैत जैसे खाड़ी देशों के

साथ-साथ यूरोप और अमेरिका को बासमती के प्राथमिक आपूर्तिकर्ता हैं।" सिंधु जल संधि के निरस्त होने से पाकिस्तान को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बासमती और गैर-बासमती चावल जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलें गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों को लाभ होगा, क्योंकि जल संसाधनों को घरेलू कृषि में लगाया जाएगा।" सेतिया ने घरेलू नीतिगत व्यवधानों के प्रति भी आगाह किया। "पिछले साल न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लागू करना भारतीय निर्यातकों के लिए एक झटका था और अनजाने में पाकिस्तान को बढ़त मिल गई। भारत द्वारा बेहतर गुणवत्ता वाले बासमती का उत्पादन करने के साथ, हमें वैश्विक बाजार में अपने लाभ की रक्षा करनी चाहिए। विभिन्न देशों का दौरा करने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडलों सहित भारत की आक्रामक कूटनीतिक पहुंच भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा, "ये प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर कर रहे हैं।" "इस मज़बूत कूटनीतिक रुख़ का पाकिस्तान की

अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, जिससे भारतीय चावल निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं।" AIREA के अध्यक्ष सतीश गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने चावल निर्यात में पहले ही अभूतपूर्व सफलता देखी है। "भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में 6 मिलियन टन से ज़्यादा बासमती का निर्यात किया - जो अब तक का सबसे ज़्यादा है। 2023-24 में, हमने 5.2 मिलियन टन का आंकड़ा छू लिया। इस साल, हमें पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है," उन्होंने कहा, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान का निर्यात लगभग 1 मिलियन टन है। उन्होंने कहा कि हरियाणा, जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाली उपज और मज़बूत आपूर्ति श्रृंखला के लिए जाना जाता है, एक प्रमुख योगदानकर्ता बना रहेगा। "विश्वसनीयता और स्थिरता की तलाश कर रहे वैश्विक खरीदारों के साथ, भारतीय बासमती - हमारे व्यापक बुनियादी ढांचे और अनुभवी निर्यातकों द्वारा समर्थित - पसंदीदा विकल्प होगा।" हरियाणा चावल निर्यातक संघ के अध्यक्ष सुशील जैन ने भी यही भावना दोहराई। "जल संधि की समाप्ति से पाकिस्तान के चावल उत्पादन में कमी आने की संभावना है, जिसका सीधा असर उनके निर्यात पर पड़ेगा। यह व्यवधान भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से हरियाणा के निर्यातकों को रणनीतिक बढ़त देता है।