Haryana : हांसी हरियाणा का 23वां जिला बन गया

Haryana हरियाणा : हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर हांसी को एक अलग जिला बना दिया है, जो आज, सोमवार से लागू हो गया है। इसके साथ ही, राज्य में अब कुल 23 जिले हो गए हैं।

अपने बयान में, सरकार ने कहा, "हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (पंजाब अधिनियम 17 ऑफ 1887) की धारा 5 और पंजीकरण अधिनियम, 1908 (केंद्रीय अधिनियम 16 ​​ऑफ 1908) की धारा 5 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल ने हिसार जिले की सीमाओं में बदलाव किया है और उप-मंडलों की संख्या में भी बदलाव किया है, ताकि हांसी और नारनौंद के उप-मंडलों को मिलाकर हांसी नाम का एक नया जिला बनाया जा सके।"

इस बीच, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य की सभी तहसीलों में भूमि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे भ्रष्टाचार के मौके काफी कम हो गए हैं। अब खरीदार अपने घरों से ही ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

तहसीलदारों को तय समय सीमा के भीतर पंजीकरण पूरा करना होगा। अगर पंजीकरण समय पर पूरा नहीं होता है, तो संबंधित तहसीलदार को सरकार को लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। एक विज्ञप्ति के अनुसार, अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, और जिम्मेदारी एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दी जाएगी।

इससे पहले, दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली के मौजूदा 11 राजस्व जिलों को 13 नए राजस्व जिलों में पुनर्गठित करने के ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जो 12 MCD जोन, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ पूरी तरह से मेल खाएंगे, एक विज्ञप्ति में कहा गया है। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिले होंगे: दक्षिण पूर्व, पुरानी दिल्ली, उत्तर, नई दिल्ली, मध्य, मध्य उत्तर, दक्षिण पश्चिम, बाहरी उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस कदम का मकसद राजस्व जिलों और MCD जोन के बीच दशकों पुराने क्षेत्राधिकार संबंधी भ्रम को खत्म करना है, जिससे उप-मंडलों की संख्या 33 से बढ़कर 39 हो जाएगी और सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़कर 39 हो जाएगी।

दिल्ली सरकार के अनुसार, यह सुधार जीवन की सुगमता में काफी सुधार करेगा, सेवा वितरण में तेजी लाएगा, और भूमि रिकॉर्ड, संपत्ति पंजीकरण, नागरिक सेवाओं और शिकायत निवारण में सहज समन्वय सुनिश्चित करेगा।