Haryana : गुरुग्राम के निवासियों ने बंधवारी टोल प्लाजा बंद करने की मांग

हरियाणा Haryana : फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों ने दोनों शहरों के बीच राज्य राजमार्ग पर बंधवारी टोल प्लाजा के जारी रहने पर अपनी चिंता जताई है। राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की देखरेख में, मई, 2026 तक प्लाजा पर परिचालन जारी रहेगा। प्लाजा को बंद करने की वकालत करने वाले एक सोशल मीडिया समूह के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले साल राज्य सरकार द्वारा इसे बंद करने की घोषणा के बावजूद प्लाजा पर परिचालन बंद नहीं किया गया था। प्लाजा का कामकाज संभालने वाली एजेंसी ने हाल ही में टोल शुल्क में 33 प्रतिशत तक की वृद्धि की थी। परेशान यात्री अंकित गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, "हमें फरीदाबाद-गुरुग्राम टोल प्लाजा पर 60 रुपये (दोनों तरफ) तक का भुगतान करने और 3 किमी तक के जाम में फंसने के बावजूद रोजाना अराजकता का सामना करना पड़ता है।" केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को टैग करते हुए उन्होंने उनसे प्लाजा पर परिचालन बंद करने की अपील की।

एक अन्य यात्री अनुरूप सहगल ने इसे फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी बाधा बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें रोजाना भारी ट्रैफिक जाम में इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा, यात्रियों को भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उन्हें दोनों शहरों के बीच 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 90 मिनट से अधिक का समय लगता है।

एक अन्य यात्री उज्ज्वल रावत ने कहा कि लोग एक ऐसी सड़क का उपयोग करने के लिए भुगतान कर रहे हैं जिस पर काम करने वाली स्ट्रीट लाइटें भी नहीं हैं और बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि फास्टैग प्रणाली के कार्यान्वयन में देरी ने यात्रियों के लिए स्थिति और खराब कर दी है।

एक अन्य निवासी वरुण श्योकंद का दावा है, "हालांकि बंधवारी प्लाजा उन टोल प्लाजा की सूची में शामिल था जिन्हें दिसंबर 2023 में बंद करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसके जारी रहने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।" उन्होंने कहा कि इसे बंद करने की बजाय संबंधित एजेंसी ने टोल शुल्क में 33 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है। पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन चरणदीप राणा ने कहा कि प्लाजा पर फास्ट टैग प्रणाली जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है।