Haryana : राज्यपाल से चंडीगढ़ की जमीन हरियाणा को हस्तांतरित करने पर रोक लगाने का आग्रह किया

हरियाणा Haryana : पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ द्वारा प्रधानमंत्री से चंडीगढ़ में हरियाणा को विधानसभा के लिए 12 एकड़ भूमि आवंटित करने के फैसले को पलटने का आग्रह करने के एक दिन बाद, भाजपा के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे इस मामले में संवैधानिक औचित्य के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है।हालांकि कालिया का कहना है कि उनका रुख भाजपा के उस रुख के खिलाफ नहीं है जिसने इस उद्देश्य के लिए पर्यावरण मंजूरी दी है, लेकिन उनका पक्ष राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को लिखे गए उनके पत्र के पक्ष में है।समें लिखा है, "भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यूटी की 12 एकड़ भूमि की पर्यावरणीय मंजूरी ने पंजाब में कई लोगों की भौंहें चढ़ा दी हैं। पंजाब के राज्यपाल को पंजाब के हितों, संपत्तियों और आस्था की रक्षा के लिए संवैधानिक औचित्य के अनुसार सख्ती से काम करना चाहिए।" उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए कहा, "पंजाब के राज्यपाल को प्रशासन की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है

- पंजाब के संवैधानिक प्रमुख की और चंडीगढ़ के प्रशासक की। इसकी उत्पत्ति 29 जनवरी, 1970 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए उस फैसले में निहित है, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी के रूप में इसका स्थायी हिस्सा बनेगा और हरियाणा को अपनी नई राजधानी बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।" कालिया ने आगे लिखा है, "पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 18 सितंबर, 1966 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसमें पंजाब से एक क्षेत्र अलग किया गया था, जिसका अधिकांश हिस्सा हरियाणा का गठन करता था। इसका कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित कर दिया गया था, जो तब केंद्र शासित प्रदेश था, जबकि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को एक अस्थायी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था,

जो पंजाब, मूल राज्य और हरियाणा दोनों की अनंतिम राजधानी के रूप में कार्य करता था।" इस मुद्दे पर पंजाब के पक्ष में स्पष्ट रुख बनाए रखते हुए, उन्होंने कहा, "यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि जब किसी राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित किया जाता है तो राजधानी मूल राज्य को जाती है। स्वतंत्रता के बाद जब राज्यों को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया था, तब इस सिद्धांत का सावधानीपूर्वक पालन किया गया था, लेकिन पंजाब का पुनर्गठन एक अपवाद था, जहां दो राज्यों पंजाब, मूल राज्य और हरियाणा को चंडीगढ़ नामक नए केंद्र शासित प्रदेश में अविभाजित पंजाब की राजधानी 60:40 के अनुपात में साझा करने के लिए बनाया गया था।" उन्होंने लिखा, "इस निर्णय ने एक और आंदोलन को जन्म दिया है, जिसमें सभी पंजाबियों द्वारा चंडीगढ़ को पंजाब की एकमात्र राजधानी बनाने की मांग की गई है। पंजाब के राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्य के हितों और संपत्तियों के संरक्षक हैं। पंजाब की कड़ी मेहनत से अर्जित शांति आस्था की नाजुक संरचना पर टिकी हुई है। इसके नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए हर संभव सावधानी बरती जानी चाहिए।"