Haryana : सरकार 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी

हरियाणा Haryana : आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने आज दो बड़े लोकलुभावन फैसले लिए, जिससे लाखों संविदा सरकारी कर्मचारियों और किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में हरियाणा संविदा कर्मचारी (कार्यकाल की सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 को मंजूरी दी गई, जिससे करीब 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इनमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के तहत सेवानिवृत्ति की आयु तक काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कैबिनेट ने सभी खरीफ और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ का एकमुश्त बोनस देने का भी फैसला किया। इससे राज्य के खजाने पर करीब 1,300 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। बोनस की पहली किस्त 15 अगस्त तक दे दी जाएगी। सैनी ने कहा

कि किसानों को यह बोनस इनपुट लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए दिया जा रहा है। 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारी नई योजना के लिए पात्र होंगे। उन्हें मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डीए) की किस्त साल में दो बार, वार्षिक वेतन वृद्धि और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी लाभ, मातृत्व और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हालांकि, 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वाले और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। अतिथि शिक्षकों को भी उपरोक्त लाभ मिलेंगे। 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर एक अन्य निर्णय में, कैबिनेट ने फैसला किया कि हरियाणा के पंजीकृत बीपीएल परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर रिफिल प्रदान किए जाएंगे। सरकार बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 1,457 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। यह योजना 1 अगस्त, 2024 से प्रभावी होगी।

बीसी-बी के लिए कोटाहरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग 'बी' से संबंधित व्यक्तियों को आनुपातिक आरक्षण देने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 9, 59 और 120 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।बैठक में नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग 'बी' के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।एससी पैनल के लिए याचिकामंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग से अनुरोध किया कि वह नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के आधार पर आंकड़ों का अध्ययन करे और अपनी सिफारिशें भेजे।पत्रकारों के लिए पेंशनमंत्रिमंडल ने 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी। मुख्य संशोधनों में लाभार्थी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने की स्थिति में पेंशन बंद करने और पत्रकारिता नैतिकता के उल्लंघन में उसके आचरण के पाए जाने पर पेंशन बंद करने की शर्त को हटाना शामिल है। इसके अलावा, प्रति परिवार केवल एक सदस्य को पेंशन देने की बाध्यता को भी हटा दिया गया है।