Haryana सरकार ने किया ऐतिहासिक फैसला, 1.20 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

Chandigarh चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे राज्य भर में लगभग 1.20 लाख अनुबंध कर्मचारियों को लाभ होगा। यह निर्णय एचकेआरएन के तहत काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा , जिसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट -1 और पार्ट -2 के तहत लगे कर्मचारी भी शामिल हैं। गुरुवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा संविदा कर्मचारी (कार्यकाल की सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 लाने को मंजूरी दी गई। यह अध्यादेश अनुबंध कर्मचारियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाएगा और सेवानिवृत्ति की आयु तक उनकी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देगा। इस अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम सहित विभिन्न राज्य विभागों में काम करने वाले सभी अनुबंध कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान स्थापित किए हैं । साथ ही, महंगाई भत्ते में वृद्धि के अनुरूप हर साल जनवरी के पहले दिन और जुलाई के पहले दिन से उनके समेकित मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि की जाएगी।

अध्यादेश में एक वर्ष की सेवा के बाद संविदा कर्मचारियों के लिए समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान भी शामिल है । ये कर्मचारी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी लाभ के हकदार होंगे। इसके अलावा, संविदा कर्मचारी मातृत्व अधिनियम के तहत सभी लाभों के लिए भी पात्र होंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना के तहत, संविदा कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा। हालांकि, 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वाले कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत काम करने वालों को भी बाहर रखा जाएगा। जिन लोगों ने 5 साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, उन्हें समेकित पारिश्रमिक के अलावा उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 5 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा .

इसी तरह, जिन्होंने 8 साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, उन्हें पारिश्रमिक के अलावा उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 10 प्रतिशत अधिक मिलेगा। जिन कर्मचारियों ने 10 साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, उन्हें पारिश्रमिक के अलावा उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 15 प्रतिशत अधिक मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि अतिथि शिक्षकों को भी उपरोक्त लाभ मिलेंगे। अतिथि शिक्षक अधिनियम के तहत पहले जो सुविधाएँ और लाभ नहीं मिलते थे, वे अब उन्हें दिए जाएँगे। यह निर्णय राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए चल रही प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो उनके समर्थन में एक ऐतिहासिक कदम है। (एएनआई)