Haryana : सरकार ने 4 जिलों में फसल नुकसान के दावों के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला

हरियाणा Haryana : जलभराव से खरीफ फसलों को हुए व्यापक नुकसान को देखते हुए, हरियाणा सरकार ने रोहतक, चरखी दादरी, पलवल और हिसार जिलों के किसानों के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है।यह पोर्टल 31 अगस्त तक खुला रहेगा, जिससे प्रभावित गांवों के किसान सरकारी नीति के अनुसार मुआवजे के लिए अपने दावे अपलोड कर सकेंगे।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह निर्णय क्षेत्र-स्तरीय क्षति आकलन और जिला प्रशासन की सिफारिशों के बाद लिया गया है।विज्ञप्ति में कहा गया है, "सिफारिशों के बाद और 2025 में खरीफ फसलों पर भारी बारिश और जलभराव के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने प्रभावित गांवों से दावे अपलोड करने के लिए 31 अगस्त तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है।"

रोहतक के उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि महम तहसील के अंतर्गत 14 गाँवों और लाखन माजरा उप-तहसील के अंतर्गत एक गाँव के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया गया है, जहाँ भारी बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इन गाँवों में महम, फरमाणा खास, समैन, बेदवा, बहलबा, सिसरा खास, शेखपुर तितरी, खेड़ी महम, भैणी भेरों, भैणी सुरजन, भैणी महाराजपुर, मदीना कोरसन, भराण और भैणी चंद्रपाल शामिल हैं। उन्होंने सभी प्रभावित किसानों से समय सीमा से पहले अपने दावे जमा करने का आग्रह किया।इस बीच, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) की जिला इकाई ने माँग की है कि मुआवज़ा योजना में और गाँवों को जोड़ा जाए। चुलियाना, कुलताना और पाकस्मा उन गाँवों में शामिल हैं जिन्हें 14 की आधिकारिक सूची में शामिल नहीं किया गया है, फिर भी इन क्षेत्रों में कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जलमग्न है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है," एआईकेएस के जिला अध्यक्ष प्रीत सिंह ने कहा।उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल पहले ही जिला राजस्व अधिकारी से मिल चुका है और आग्रह किया है कि इन गांवों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि प्रभावित किसानों को भी लाभ मिल सके।