Haryana : सरकार ने औद्योगिक कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नीति लागू की

हरियाणा Haryana : हज़ारों अनधिकृत औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार हरियाणा भर में अवैध औद्योगिक कॉलोनियों में स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने के उद्देश्य से बुनियादी ढाँचे के प्रावधान हेतु एक नई नीति लागू कर रही है।

राज्यपाल द्वारा हरियाणा नगर निगम क्षेत्र के बाहर नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढाँचे की कमी वाले क्षेत्रों के प्रबंधन (विशेष प्रावधान) संशोधन अधिनियम, 2025 को मंज़ूरी दिए जाने के बाद, विधि एवं विधायी विभाग की सचिव रितु गर्ग द्वारा जारी एक अधिसूचना के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अधिसूचना से अवैध औद्योगिक कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान का मार्ग प्रशस्त होगा।

अधिसूचना में कहा गया है, "अनधिकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियमितीकरण के मामले में, उद्यमियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा और आवेदकों के विरुद्ध शुरू की गई सभी दंडात्मक कार्रवाई, पोर्टल पर आवेदन जमा करने की तिथि से, सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक, किसी न्यायालय को भेजे गए या उसके समक्ष लंबित मामलों को छोड़कर, स्थगित मानी जाएगी।"

प्रस्ताव के तहत, न्यूनतम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित इकाइयाँ नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं। कम से कम 50 उद्योगपतियों द्वारा एक विशेष रूप से बनाए गए पोर्टल पर सामूहिक आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उनके आवेदन पर अंतिम निर्णय होने तक, इन्हें सभी सरकारी विभागों द्वारा 'वैध औद्योगिक इकाइयाँ' माना जाएगा।

वर्तमान में, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, हिसार, रोहतक, करनाल, अंबाला और पंचकूला सहित प्रमुख औद्योगिक शहरों में नगर निगम सीमा के बाहर हज़ारों अवैध इकाइयाँ उग आई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे उद्यमियों और श्रमिकों के लिए काम करने का माहौल अस्वास्थ्यकर है। उन्होंने आगे कहा कि नियमितीकरण के बाद, उन्हें बुनियादी सुविधाएँ और न्यूनतम बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जाएगा। यह नीति स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा अपने 2025-26 के बजट भाषण के दौरान की गई घोषणा का परिणाम है, जिसमें उन्होंने अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों की तर्ज पर अवैध औद्योगिक कॉलोनियों को भी बुनियादी ढाँचा प्रदान करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था।

नागरिक सुविधाएँ और बुनियादी ढाँचा प्राप्त करने के लिए

*अवैध औद्योगिक इकाइयों के आवेदन स्वीकार करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा

• पोर्टल पर आवेदन करने के बाद अवैध इकाइयों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिवाय उन मामलों के जो अदालतों में लंबित हैं।

• नियमित कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएँ और बुनियादी ढाँचा उपलब्ध होगा ताकि सभी हितधारकों के लिए स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित हो सके।

• यह नीति मुख्यमंत्री द्वारा 2025-26 के बजट भाषण में की गई घोषणा का परिणाम है।