Haryana सरकार ने मैनपावर कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया

हरियाणा Haryana : हरियाणा में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिला परिषदों में कार्यरत लगभग 150 कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार ने मेसर्स सिटाडेल सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ मैनपावर आउटसोर्सिंग अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है।विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक द्वारा जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है कि अनुबंध मूल रूप से 31 जनवरी, 2025 तक वैध था। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई और विस्तार नहीं दिया गया है। परिणामस्वरूप, कैथल, पानीपत, सोनीपत और महेंद्रगढ़ को छोड़कर सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्रभावित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का निर्देश दिया गया है।

यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है, जिनमें से कई वर्षों से विभाग में सेवा दे रहे हैं। प्रभावित अधिकारियों में से एक ने कहा, "कोई विस्तार नहीं दिए जाने के कारण, ये कर्मचारी अब अपने भविष्य की रोजगार संभावनाओं के बारे में अनिश्चित हैं।" एक सरकारी अधिकारी ने पुष्टि की कि अनुबंध 31 जनवरी, 2025 को समाप्त हो गया। अधिकारी ने कहा, "चूंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई और विस्तार नहीं दिया गया है, इसलिए मेसर्स सिटाडेल सिक्योरिटी सर्विसेज के माध्यम से काम पर रखे गए सभी कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है।" प्रभावित कर्मचारी जिलों में जिला परिषद योजनाओं को लागू करने, निगरानी करने और पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार थे। वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) में स्थानांतरित किए जाने की मांग कर रहे हैं, जो अनुबंध कर्मचारियों को काम पर रखने वाली राज्य सरकार की एजेंसी है। सूत्रों का कहना है कि कर्मचारी सरकार से अपील करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें या तो उनके अनुबंध का विस्तार या वैकल्पिक नौकरी की मांग की जाएगी। अनिश्चितता के बावजूद, अधिकारियों ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके रोजगार की रक्षा के लिए उनकी मांगों पर विचार करेगी, सूत्रों ने कहा।