Haryana सरकार पर वोट के लिए बीपीएल कार्ड का दुरुपयोग करने का आरोप

हरियाणा Haryana : मंगलवार को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले कार्डों के शुरुआती आंकड़े पेश किए जाने के बाद राज्य में राजनीतिक बवाल मच गया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बीपीएल कार्डों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

यह मामला तब सामने आया जब कालांवाली से कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने सरकार से इन कार्डों का विवरण मांगा। अपने जवाब में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन को बताया कि 1 जनवरी, 2024 से 31 जुलाई, 2025 के बीच 8,73,507 परिवारों को बीपीएल श्रेणी में जोड़ा गया, जबकि 9,68,506 परिवारों को हटाया गया।

आंकड़ों से यह भी पता चला कि 31 मार्च, 2025 तक 52.37 लाख परिवार बीपीएल श्रेणी में थे। हालाँकि, 22 अगस्त, 2025 तक यह संख्या तेज़ी से घटकर 41.93 लाख परिवार रह गई। सरकार ने कहा कि आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार, 1.80 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को इस लाभ से बाहर रखा गया है।

रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि राज्य में बड़े पैमाने पर "बीपीएल फॉर वोट" घोटाला हुआ है। उन्होंने दावा किया, "2024 के चुनावों से ठीक पहले, भाजपा ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लगभग 10 लाख नए कार्ड जारी किए, जिससे राज्य की लगभग 75% आबादी कागज़ों में गरीबी रेखा के नीचे चली गई। चुनावों के बाद, ये कार्ड उसी गति से रद्द कर दिए गए।"

उन्होंने बताया कि ये 10 लाख परिवार राज्य के लगभग 25% मतदाता हैं। उन्होंने कहा, "पिछले चुनाव में, भाजपा ने कांग्रेस को केवल 22,000 वोटों या 0.5% वोट शेयर के अंतर से हराया था। बीपीएल कार्डों में हेराफेरी जनादेश की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है।"