Haryana : 1 जनवरी से एग्रीगेटर फ्लीट में डीजल, पेट्रोल गाड़ियां नहीं होंगी

Punjab पंजाब : कैबिनेट ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार, परिवहन विभाग की एग्रीगेटर पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि नए नियमों के तहत, मोटर वाहन एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 जनवरी, 2026 से अपने मौजूदा फ्लीट में सिर्फ़ डीज़ल या पेट्रोल पर चलने वाले किसी भी वाहन को शामिल करने की अनुमति नहीं होगी।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को कैबिनेट बैठक के दौरान।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को कैबिनेट बैठक के दौरान।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 3 जून, 2025 को निर्देश संख्या 94 जारी किया। इसका उद्देश्य ऐसी सेवाओं में क्लीनर मोबिलिटी को तेज़ी से बढ़ावा देना है।इन निर्देशों के अनुसार, मौजूदा वाहन फ्लीट में केवल CNG या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को शामिल करने की अनुमति होगी।

इसके अलावा, 1 जनवरी, 2026 से, चार-पहिया LCV, चार-पहिया LGV (N1 कैटेगरी – 3.5 टन तक) और दो-पहिया वाहनों के मौजूदा फ्लीट में कोई भी डीज़ल या पेट्रोल से चलने वाला वाहन जोड़ने की अनुमति नहीं होगी।आयोग के निर्देशों के अनुसार, परिवहन विभाग द्वारा एक क्लीन मोबिलिटी पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें लाइसेंस धारकों के सभी वाहनों का विवरण दर्ज किया जाएगा। नए नियमों के तहत, लाइसेंस देने और रिन्यू करने के लिए सभी फीस और शर्तें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार होंगी। इससे NCR में प्रदूषण कम करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।NCR में टूरिस्ट वाहनों की उम्र के नियम और सख्तकैबिनेट ने हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के तहत टूरिस्ट परमिट पर चलने वाले वाहनों की उम्र तय करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी है।

प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर चलने वाले वाहनों को अगर वे पेट्रोल या CNG पर चलते हैं तो 12 साल तक चलाने की अनुमति होगी, जबकि डीज़ल वाहनों को 10 साल तक की अनुमति होगी। NCR से बाहर के क्षेत्रों के लिए, हर वाहन कैटेगरी के लिए यह 12 साल होगा। NCR क्षेत्र में स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, गुड्स कैरिज और स्कूल बसों सहित अन्य सभी परमिट के लिए, पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक या अन्य क्लीन फ्यूल पर चलने वाले वाहनों के लिए अधिकतम अनुमत उम्र 15 साल और डीजल वाहनों के लिए 10 साल तय की गई है। नॉन-NCR क्षेत्रों के लिए, फ्यूल कैटेगरी की परवाह किए बिना, सभी वाहनों के लिए यह 15 साल होगी।