Haryana : टोहाना में 4 जनवरी की किसान महापंचायत के लिए

हरियाणा Haryana : फतेहाबाद के टोहाना में 4 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय स्तर की किसान महापंचायत की तैयारी में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) हरियाणा ने किसानों को संगठित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस पहल के तहत एसकेएम के सदस्य भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) ने करनाल में बैठक की, जिसमें तीन जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने किसानों की लंबित मांगों को पूरा करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कार्रवाई में देरी जारी रखी तो इसके "गंभीर परिणाम" होंगे। बैठक में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और

हरियाणा में 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने के उसके दावों को खारिज कर दिया। मान ने मुख्यमंत्री पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। मान ने मांग की, "झूठे बयान देने के बजाय, मुख्यमंत्री को एमएसपी कानून के लिए केंद्र सरकार से गारंटी पत्र हासिल करना चाहिए।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लगातार किसानों के मुद्दों की अनदेखी कर रही है, जिससे उन्हें देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता व्यक्त की, जो किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए एक महीने से अधिक समय से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।

केंद्र सरकार पर उसकी उदासीनता का आरोप लगाते हुए, मान ने कहा, "सरकार की जिद ने दल्लेवाल जैसे नेताओं के पास चरम कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है।"मान ने टोहाना में 4 जनवरी को होने वाली किसान महापंचायत के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे किसानों की चल रही एकता और ताकत का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन बताया। उन्होंने किसानों से इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया।“टोहाना किसान महापंचायत में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह और देश भर के कई अन्य नेता शामिल होंगे। पंजाब से भी बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की उम्मीद है," मान ने कहा। उन्होंने घोषणा की कि 9 जनवरी को पंजाब के मोगा में पंजाब-हरियाणा के किसानों की एक संयुक्त बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें उनकी मांगों के लिए रणनीति बनाई जाएगी। एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए किसानों की प्राथमिक मांग को दोहराते हुए, मान ने जोर देकर कहा कि इसके लिए चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर पारंपरिक अनाज मंडियों को खत्म करने के उद्देश्य से नीतियां बनाने का भी आरोप लगाया, जिससे किसानों की आजीविका को और अधिक खतरा हो रहा है।