Haryana : राज्य द्वारा परीक्षण आयोजित करने और अधिसूचित करने में विफलता के लिए

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि नियोक्ता द्वारा अनिवार्य विभागीय परीक्षा आयोजित करने या अधिसूचित करने में चूक के कारण कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन या सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने फैसला सुनाया कि राज्य द्वारा "सुरक्षा संहिता परीक्षण" आयोजित करने या कर्मचारियों को विधिवत सूचित करने में विफलता का उपयोग उन्हें सुनिश्चित करियर प्रगति नियमों के तहत लाभों से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा, "केवल नियोक्ता की लापरवाही के कारण हुई प्रशासनिक या तकनीकी चूक के वित्तीय और करियर पर असर डालने वाले परिणामों का बोझ कर्मचारियों पर डालना समता और निष्पक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध होगा।"

यह फैसला 26 मार्च, 2013 के उस आदेश को रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर आया, जिसके तहत याचिकाकर्ता-कर्मचारी को तीसरा वित्तीय उन्नयन देने से इनकार कर दिया गया था। पीठ को बताया गया कि अगस्त 1973 में सहायक लाइनमैन के पद पर नियुक्त याचिकाकर्ता की सेवाएँ जुलाई 1976 में नियमित कर दी गईं। वह अक्टूबर 1993 में लाइनमैन बने और 30 जून 2008 को सेवानिवृत्त हुए। उनकी शिकायत तब उत्पन्न हुई जब 2013 में उनकी तीसरी वित्तीय उन्नयन की माँग को, सेवा के अर्हक वर्ष पूरे करने के बावजूद, अस्वीकार कर दिया गया। उनके वकील ने तर्क दिया कि यह इनकार इस आधार पर किया गया था कि उन्होंने सुरक्षा संहिता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, जबकि उन्हें इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से कभी सूचित नहीं किया गया था। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जब याचिकाकर्ता ने पात्रता की शर्तें पूरी कर ली थीं और अधिकारी उन्हें परीक्षा की सूचना देने में विफल रहे थे, तो लाभ रोका नहीं जा सकता।

न्यायमूर्ति बरार ने कहा कि परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता 27 फरवरी, 2009 के एक परिपत्र के माध्यम से शुरू की गई थी - याचिकाकर्ता की जून 2008 में सेवानिवृत्ति के काफी बाद। यह भी स्वीकार किया गया कि कोड परीक्षा के बदले आयोजित मौखिक परीक्षा के संचालन के संबंध में उन्हें कोई व्यक्तिगत सूचना जारी नहीं की गई थी। न्यायमूर्ति बरार ने जोर देकर कहा कि ये नियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे कि सरकारी कर्मचारियों को केवल पदोन्नति पदों की अनुपलब्धता के कारण अपने करियर में ठहराव का सामना न करना पड़े। पीठ ने कहा कि वित्तीय उन्नयन का उद्देश्य उन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना है जिन्होंने अपेक्षित वर्षों की सेवा की है, भले ही उन्हें पदोन्नति न दी गई हो।

याचिका को स्वीकार करते हुए, पीठ ने प्रतिवादियों को तीन महीने के भीतर परिणामी लाभ जारी करने का निर्देश दिया। किसी भी देरी पर प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत ब्याज देना होगा।