Haryana : खाद्य आपूर्ति निरीक्षक रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया

हरियाणा Haryana : करनाल से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक राजीव कुमार को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।खराजपुर गांव निवासी विकास शर्मा ने बताया कि उसकी पत्नी रजनी और उसका भाई विक्रम कुमार राशन डिपो चलाते हैं। डिपो निरीक्षक राजीव कुमार और कुंजपुरा खंड के सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी (एएफएसओ) अमन कुमार के अधिकार क्षेत्र में संचालित होता है। शर्मा ने आरोप लगाया कि हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एचएसडब्ल्यूसी) गोदाम के माध्यम से उनके राशन डिपो में घटिया गेहूं की आपूर्ति की गई थी। घटिया स्टॉक मिलने के बाद उन्होंने विभाग में शिकायत दर्ज कराई।

इस शिकायत के बाद 28 जनवरी को निरीक्षक राजीव कुमार और एएफएसओ अमन कुमार निरीक्षण के लिए राशन डिपो पर पहुंचे। बाद में 31 जनवरी 2025 को अमन कुमार ने शिकायतकर्ता को फोन कर समस्या के समाधान के लिए करनाल में राजीव कुमार से मिलने को कहा। शिकायतकर्ता को नेवल गांव बुलाया गया, जहां राजीव कुमार ने कथित तौर पर उस पर दबाव बनाया और कहा कि यदि राशन डिपो निरीक्षण के दौरान प्रतिकूल रिपोर्ट लिखी गई, तो उसके डिपो की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इसके बाद निरीक्षक ने 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी और शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये प्राप्त किए, जो एटीएम से निकाले गए थे। रिश्वत का कुछ हिस्सा प्राप्त करने के बाद भी, राजीव कुमार ने कथित तौर पर जोर दिया कि 5,000 रुपये अभी भी लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने डिपो पर लगभग 570 क्विंटल राशन वितरित करने के लिए 12 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 6,850 रुपये का कमीशन मांगा। कुल मिलाकर, निरीक्षक ने रिश्वत के रूप में 10,000 रुपये की मांग की। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, एसीबी करनाल की टीम ने जाल बिछाया और विभाग के कुंजपुरा कार्यालय में शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये लेते हुए निरीक्षक राजीव कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। करनाल के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाने में निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राजीव कुमार 8 जनवरी 2025 को विभाग के कुंजपुरा कार्यालय में तैनात हुए थे। 2 जनवरी 2025 को एसीबी करनाल की टीम ने एएफएसओ राजेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर नीरज और रिटायर्ड कर्मचारी रामचंद्र को भी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इन कर्मचारियों पर राशन डिपो धारकों से मासिक रिश्वत वसूलने का आरोप था।