Haryana : पांच प्रमुख शहर सभी गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए खोले गए

हरियाणा Haryana : निवेश को बढ़ावा देने और स्वीकृतियों को सरल बनाने के एक बड़े कदम के रूप में, नायब सिंह सैनी सरकार ने पाँच प्रमुख शहरों - पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और हिसार - के मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों में सभी गैर-प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति दे दी है।

नई व्यवस्था के तहत, इन शहरों की विकास योजनाओं में "निषिद्ध सूची" में सूचीबद्ध लगभग 10 उद्योगों को छोड़कर, सभी औद्योगिक गतिविधियों को मिश्रित भूमि उपयोग के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि "मौजूदा नीतिगत मानदंडों के अनुसार मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्र में अन्य सभी गतिविधियाँ अनुमन्य होंगी।"

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह निर्णय राज्य के "व्यापार सुगमता के अंतर्गत अनुपालन में कमी और विनियमन-मुक्ति" के कार्यक्रम का हिस्सा है। यह सूचना नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक; शहरी स्थानीय निकाय महानिदेशक; और सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और पंचकूला के महानगर विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भेजी गई।

क्या प्रतिबंधित रहेगा?

अद्यतन 'निषिद्ध सूची' में भारी और उच्च जोखिम वाली औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध है जो प्रदूषण या खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं। इनमें बड़े विनिर्माण संयंत्र, रासायनिक इकाइयाँ, रिफाइनरियाँ, पेट्रोकेमिकल उद्योग और अपशिष्ट निपटान सुविधाएँ जैसे लैंडफिल या खतरनाक अपशिष्ट स्थल शामिल हैं। इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बूचड़खाने, चमड़े के कारखाने और डेयरी, मुर्गी पालन या सुअर पालन इकाइयाँ भी प्रतिबंधित हैं जो गंध और पर्यावरणीय समस्याएँ पैदा करने के लिए जानी जाती हैं।

मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों में प्रतिबंधित अन्य गतिविधियों में खतरनाक या ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण - जैसे गैस गोदाम, तेल डिपो और पेट्रोलियम भंडारण सुविधाएँ - के साथ-साथ विस्फोट या व्यापक उत्खनन से जुड़ी खनन और उत्खनन गतिविधियाँ शामिल हैं। कब्रिस्तान, श्मशान, कब्रिस्तान, विद्युत शवदाह गृह और फार्महाउस भी प्रतिबंधित हैं।

आदेश में आगे कहा गया है कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) "अन्य खतरनाक, प्रदूषणकारी और उपद्रव पैदा करने वाले उपयोगों" की पहचान कर उन्हें प्रतिबंधित कर सकता है, और सरकार मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों के भीतर "जनहित में" किसी भी अतिरिक्त गतिविधि पर प्रतिबंध लगा सकती है।