Haryana : सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाएं और सुधारात्मक कार्रवाई करें

हरियाणा Haryana : उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर उसके कारणों का पता लगाकर प्रत्येक सड़क दुर्घटना को गंभीरता से लें, ताकि प्रभावी निवारक उपाय किए जा सकें।सड़क सुरक्षा और सुरक्षित स्कूल वाहन नीति पर मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कीमती है और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि जिले में प्रत्येक टोल बैरियर पर सभी लेन चौबीसों घंटे चालू रहें, ताकि लोगों को असुविधा न हो।डीसी ने एनएचएआई के परियोजना निदेशक को दिए निर्देश में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी पूर्व निर्देशों के अनुसार एक सप्ताह के भीतर जिले के सभी टोल प्लाजा पर टोल-मुक्त और रियायत-योग्य गांवों और शहरी क्षेत्रों की सूची प्रदर्शित करने वाले बड़े साइनबोर्ड लगाए जाएं।

उन्होंने अधिकारियों से टोल बैरियर पर एम्बुलेंस, क्रेन और अन्य आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस जांच करने को भी कहा। सभी टोल प्लाजा का थर्ड पार्टी ऑडिट करने का भी निर्देश दिया गया। संबंधित अधिकारियों को सड़कों पर खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से बनाए गए कटों, खासकर सड़क किनारे ढाबों की पहचान करने तथा उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इन कटों को बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने उपमंडल स्तर पर नियमित रूप से सड़क सुरक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए

तथा सभी संबंधित विभागों को 15 जून तक सड़कों पर गड्ढे भरने के निर्देश दिए। अधिकारियों को बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के सामने सड़क की मरम्मत करने तथा दिल्ली बाईपास पर भालौठ उप-शाखा के पास निर्माणाधीन पुल का निर्माण जून के अंत तक पूरा करने के भी निर्देश दिए। सभी विभागों को बैठक में चर्चा किए गए बिंदुओं पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की समीक्षा करते हुए डीसी ने सभी उपमंडल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल वाहनों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों को चुनौती दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच में ड्राइवर लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन भी शामिल होना चाहिए।