Haryana : अब किसानों को आधार कार्ड जैसी यूनिक डिजिटल पहचान मिलेगी

हरियाणा Haryana : डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (DAM) के तहत, सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांति लाने के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (एग्री स्टैक) डेवलप कर रही है। इस पहल के तहत, हर किसान को आधार कार्ड की तरह एक यूनिक डिजिटल पहचान दी जाएगी।

बुधवार को यहां लोकल मिनी-सेक्रेटेरिएट के मीटिंग हॉल में मास्टर ट्रेनर्स और रेवेन्यू और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए DAM के बारे में एक वर्कशॉप हुई।

इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) उदय सिंह ने कहा, "इस डिजिटल क्रांति के ज़रिए, किसानों की ID को उनके ज़मीन के रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा।"

उन्होंने कहा, "डिजिटल ज़मीन के रिकॉर्ड में खेत की सही जगह और सीमाओं की जानकारी, साथ ही ज्योग्राफिक जानकारी भी रजिस्टर होगी," उन्होंने बताया कि इससे फसल का डेटा तैयार होगा। उन्होंने कहा कि इससे पता चलेगा कि किसी खास किसान ने कौन सी फसलें उगाई हैं।

ADC ने कहा, "जैसे UPI और आधार ने बैंकिंग पहचान को आसान बनाया है, उसी तरह एग्री स्टैक खेती से जुड़ी जानकारी और सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा।" वर्कशॉप में महेंद्रगढ़ SDM कनिका गोयल, नारनौल SDM अनिरुद्ध यादव, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर राकेश कुमार और डिप्टी डायरेक्टर (एग्रीकल्चर) डॉ. देवेंद्र सिंह मौजूद थे।

एग्री स्टैक से किसानों को क्या फायदा होगा?

• सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा: यह डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद, PM-किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का पैसा और सब्सिडी बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी।

• आसान एग्रीकल्चर लोन: बैंकों के पास किसानों की ज़मीन और फसलों का डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जिससे उन्हें लोन लेना आसान और तेज़ हो जाएगा।

• खास सलाह: किसानों को मौसम, कीटों के हमले और मिट्टी की सेहत के आधार पर उनके मोबाइल फोन पर पर्सनलाइज़्ड सलाह मिलेगी।

• तुरंत इंश्योरेंस क्लेम: फसल खराब होने पर, डिजिटल डेटा के आधार पर इंश्योरेंस क्लेम जल्दी और बिना भ्रष्टाचार के मिलेंगे।

• बेहतर मार्केट एक्सेस: किसान सीधे खरीदारों से जुड़ पाएंगे, जिससे उन्हें अपनी उपज के लिए बेहतर कीमत मिलेगी।