Haryana के किसानों ने सरकार को दी धमकी, मांगें मान लो या आंदोलन का सामना करो

हरियाणा Haryana : भाजपा सरकार पर किसान विरोधी फैसले लेने और धान की खेती करने वाले किसानों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए किसान संगठनों ने धमकी दी है कि अगर सरकार किसानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं लेती है और पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं कराती है तो वे राज्य में आंदोलन शुरू कर देंगे। इस संबंध में विभिन्न यूनियनों से जुड़े बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बैनर तले कुरुक्षेत्र में किसान पंचायत की। उन्होंने एफआईआर, रेड एंट्री और डीएपी की कमी के लिए सरकार की आलोचना की और बाद में मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय की ओर मार्च निकाला। हालांकि, उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिसके बाद वे धरने पर बैठ गए। बाद में, उन्होंने सीएम नायब सैनी के लिए कुरुक्षेत्र में सीएम के कैंप कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी को एक ज्ञापन सौंपा

और मांगें पूरी न होने पर आंदोलन शुरू करने की धमकी दी। मांगों में एफआईआर रद्द करना, डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 5,000 रुपये, एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी शामिल हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा, "प्रदूषण का दोष किसानों पर डाला जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। किसान डीएपी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और राजस्व रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियां की जा रही हैं, इसके अलावा उन पर पराली जलाने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। चुनाव के दौरान, भाजपा नेताओं ने घोषणा की थी कि धान की खरीद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की जाएगी और सरकार को किसानों को उसी के अनुसार भुगतान करना चाहिए।" "किसानों ने 28 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वे अपनी शिकायतों को रखने के लिए 5 नवंबर को सीएम से मिलेंगे, लेकिन सीएम ने यहां रुकने की जहमत नहीं उठाई। यह किसानों का अपमान है। 10 से 15 नवंबर तक जिलेवार बैठकें करने और 26 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर 'चेतावनी' रैलियां करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हमारी मांगों पर विचार करेंगे और सही निर्णय लेंगे, अन्यथा हम राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।’’