Haryana : राज्य में अतिरिक्त आपूर्ति के बावजूद किसान डीएपी के लिए संघर्ष कर रहे

Haryana : केंद्र सरकार द्वारा चालू खरीफ 2025 सीज़न के लिए हरियाणा को डीएपी उर्वरक की पर्याप्त - यहाँ तक कि अधिशेष - आपूर्ति की पुष्टि के बावजूद, कई जिलों में किसानों को भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति ने राज्य स्तर पर वितरण में खामियों के आरोपों को जन्म दिया है।

लोकसभा प्रश्न संख्या 2979 के लिखित उत्तर में, केंद्र ने बताया कि हरियाणा को उसकी अनुमानित आवश्यकता से अधिक डीएपी प्राप्त हुआ है। उर्वरक विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस सीज़न के लिए राज्य की कुल माँग 2.83 लाख मीट्रिक टन आंकी गई थी, जिसमें 30 जुलाई तक 1.57 लाख मीट्रिक टन की आनुपातिक आवश्यकता थी। इसके सापेक्ष, 1.59 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई, साथ ही राज्य में अभी भी 0.33 लाख मीट्रिक टन का अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध है।

हालांकि, जमीनी रिपोर्टें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। कई जिलों के किसान वितरण केंद्रों पर घंटों कतार में खड़े रहे हैं, और अक्सर खाली हाथ लौट रहे हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आपूर्ति कालाबाज़ारी में जा रही है, जबकि राज्य सरकारें इस आरोप से इनकार करती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से वर्तमान सांसद कुमारी शैलजा ने आधिकारिक आँकड़ों और किसानों के अनुभवों के बीच बेमेल पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट रूप से वितरण प्रणाली में गंभीर खामियों या आधिकारिक आपूर्ति आँकड़ों और वास्तविक उपलब्धता के बीच बेमेल का संकेत देता है।"

उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि बुवाई के दौरान उर्वरक की समय पर और उचित पहुँच अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने आगे कहा, "राज्य सरकार को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए और केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविक समय की निगरानी ज़मीनी स्थिति को प्रतिबिंबित करे।"