Haryana : किसानों ने रोहतक गांव में 'किसान संवाद' में मुद्दे उठाए, समाधान की मांग की

हरियाणा Haryana : पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा, जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, ने रविवार को खरावर गांव में ‘किसान संवाद’ का आयोजन किया।इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को अपनी समस्याएं और चिंताएं उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना था, जिसे बाद में समाधान के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।“कार्यक्रम के दौरान, किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की कमी और जल निकासी व्यवस्था की अपर्याप्तता का मुद्दा उठाया, जिसके कारण बरसात के मौसम में जलभराव हो जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 24 फसलों की खरीद की घोषणा की भी सराहना की और इसे कृषक समुदाय के लिए एक बड़ी राहत बताया,” कृष्णमूर्ति ने कहा। भाजपा नेता ने बताया कि कार्यक्रम में शामिल हुए किसानों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उनकी मांग उठाने का आग्रह किया गया। कृष्ण मूर्ति ने कहा, "किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना करने की मांग की

और इस योजना को गरीब किसानों के लिए जीवन बदलने वाली योजना बताया। उन्होंने तर्क दिया कि मुद्रास्फीति के अनुरूप राशि बढ़ाने से कृषक समुदाय को और अधिक लाभ होगा।" कुछ किसानों ने जलभराव और स्ट्रीट लाइटों के खराब होने जैसे स्थानीय मुद्दे भी उठाए। पूर्व सरपंच बिजेंद्र मलिक ने बताया कि गांव में रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर अक्सर जलभराव रहता है, जिससे निवासियों को असुविधा होती है। उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए। एक अन्य किसान ने बताया कि स्ट्रीट लाइटें खराब होने के कारण सड़कें अंधेरे में रहती हैं। मैं रोहतक जिले के विभिन्न गांवों में बैठकें आयोजित करके किसानों के साथ संवाद आयोजित कर रहा हूं। मैं इन आयोजनों के दौरान किसानों द्वारा उठाई गई सभी मांगों और चिंताओं पर ध्यान देता हूं। इन्हें बाद में एक दस्तावेज में संकलित किया जाएगा जिसे समाधान के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा। कृष्ण मूर्ति ने कहा, "बैठकों से मुझे जमीनी हकीकत और किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने का मौका मिलता है।" उन्होंने कहा कि ये बैठकें किसानों से सरकार के कामकाज और कृषि संबंधी योजनाओं के बारे में सीधे फीडबैक प्राप्त करने में भी उपयोगी रही हैं।