Haryana : फरीदाबाद जिला परिषद ने कचरे से चारकोल बनाने

हरियाणा Haryana : जिले के मोठूका गांव में कचरे से चारकोल बनाने वाले पहले प्लांट की स्थापना की संभावना धूमिल होती जा रही है, क्योंकि इस परियोजना के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है।जिले की जिला परिषद ने इसे छोड़ने या अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया है। इससे मोठूका समेत विभिन्न गांवों के निवासियों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को बल मिला है, जो प्रदूषण के मुद्दे का हवाला देते हुए इस कदम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पृथला से कांग्रेस विधायक रघुबीर सिंह तेवतिया ने शुक्रवार को जिला परिषद की बैठक के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांव में प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके कारण इस कदम के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ।

बताया जाता है कि प्रस्ताव में ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया गया है कि इसे विधानसभा क्षेत्र से बाहर ले जाया जाए। तेवतिया ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पलवल जिले के फिरोजपुर गांव में कूड़ा डंपिंग स्टेशन पहले ही बनाया जा चुका है, जो पृथला खंड में आता है, लेकिन अधिकारी मोठूका का चयन करके इस ग्रामीण खंड को कूड़ा डंपिंग का शिकार बनाना चाहते हैं। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से पूछा, "पृथला को शहरी क्षेत्रों या शहरों के कचरे का खामियाजा क्यों भुगतना चाहिए, जो इसकी सीमा में नहीं आते हैं?" जिला परिषद के सीईओ सतबीर मान ने स्वीकार किया कि प्रस्तावित कदम के खिलाफ परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है।

मोठूका के सरपंच मोहन बंसल ने कहा कि गांव के पास कूड़ा डंप करने से उत्पन्न होने वाली गंभीर प्रदूषणकारी स्थितियों के मद्देनजर संयंत्र का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक विरोध जारी रहेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री और तिगांव से विधायक राजेश नागर ने हाल ही में इस मामले पर विरोध करने वाले ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद नागरिक अधिकारियों को परियोजना की समीक्षा के निर्देश दिए थे।

एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएनएल) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 21 जुलाई को फरीदाबाद और गुरुग्राम नगर निगमों के बीच 500 करोड़ रुपये की लागत से प्लांट लगाने के लिए सहमति बनी थी। एमसीएफ ने गांव के पास बिजली संयंत्र लगाने के लिए करीब 22 साल पहले राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित करीब 20 एकड़ पंचायती जमीन की पहचान की थी।