हरियाणा

HARYANA : कुरुक्षेत्र शिविर में परिवार पहचान पत्र प्राथमिक चिंता का विषय बना हुआ

SANTOSI TANDI
3 July 2024 7:25 AM GMT
HARYANA : कुरुक्षेत्र शिविर में परिवार पहचान पत्र प्राथमिक चिंता का विषय बना हुआ
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HARYANA : प्रशासन द्वारा आयोजित समाधान शिविर को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि मंगलवार को 132 लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से संपर्क किया।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार, वरिष्ठ जिला अधिकारी कार्य दिवसों में सुबह 9 से 11 बजे के बीच शिविर लगा रहे हैं। लोगों से प्राप्त होने वाली शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है। हालांकि, शिविर के दौरान प्राप्त 132 शिकायतों में से 96 पारिवारिक पहचान-पत्र से संबंधित थीं, जिससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। लोग नाम, आय में त्रुटियों से संबंधित शिकायतों के साथ-साथ अपनी पहचान-पत्र अलग करवाने के लिए भी अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं।
शिविर आयोजित करने वाली अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) वैशाली शर्मा ने कहा, "अधिकारियों को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि समाधान शिविर के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर और निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए। शिकायतों के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे शिविर का लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। लोग अपने साथ जरूरी दस्तावेज लेकर आएं, ताकि शिकायतों का मौके पर ही समाधान हो सके।
कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा, जो परिवार पहचान-पत्र में गलतियों को लेकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ने कहा, परिवार पहचान-पत्र और संपत्ति पहचान-पत्र भ्रष्टाचार का जरिया बन गए हैं और भाजपा सरकार प्रदेश की जनता को परेशान कर रही है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पहचान-पत्र बनाने वाली एजेंसियों की गलतियों के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों को पहचान-पत्र में सुधार करवाने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है और इसके लिए उन्हें पैसे भी देने पड़ रहे हैं। अब शिविर में आने वाली अधिकांश शिकायतें परिवार और संपत्ति पहचान-पत्र से संबंधित हैं। सरकार को अपनी गलत नीतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसी तरह जननायक जनता पार्टी के नेता योगेश शर्मा ने कहा, निजी एजेंसियों और इन दस्तावेजों को बनाने वाले लोगों की गलतियों की कीमत लोग चुका रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) चलाने वाले भी अपने काम करवाने के लिए आने वाले गरीबों से ज्यादा पैसे वसूलते हैं।
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