Haryana : निर्यातकों के संगठन ने बासमती के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने की मांग की

हरियाणा Haryana : बासमती के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका के चलते हरियाणा चावल निर्यातक संघ (एचआरईए) ने सरकार से बासमती के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) हटाने का आग्रह किया है।

निर्यातकों के अनुसार, यह मांग निर्यातकों, व्यापारियों और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। संघ ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसमें 950 डॉलर प्रति मीट्रिक टन निर्धारित मौजूदा एमईपी के नुकसानों पर प्रकाश डाला गया।

निर्यातकों ने बताया कि कई बासमती किस्मों को 750 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से अधिक कीमत पर नहीं बेचा जा सकता है, जिससे उनके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले सीजन की तुलना में बासमती की कीमतों में 20-25 प्रतिशत की गिरावट आई है। एचआरईए के अध्यक्ष सुशील जैन ने कहा कि फरवरी में औसत निर्यात मूल्य 1,119 डॉलर प्रति मीट्रिक टन था, जो इस साल जून में गिरकर 1,054 डॉलर प्रति मीट्रिक टन रह गया।

एसोसिएशन ने चिंता जताई कि यूक्रेन और मध्य-पूर्व में युद्ध शुरू होने के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में बासमती की किस्मों की कीमतों में हर महीने गिरावट आ रही है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि खास तौर पर खाड़ी देशों के लिए माल ढुलाई में पांच गुना वृद्धि हुई है, जिससे खरीदारों की क्रय शक्ति प्रभावित हुई है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, जो एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी है, वह किस्म-विशिष्ट एमईपी के साथ कम कीमतों की पेशकश करता है, जो कि 700 डॉलर प्रति मीट्रिक टन है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए 950 डॉलर के मौजूदा एमईपी पर बेचना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि सरकार बासमती निर्यात पर एमईपी में छूट दे।"