Haryana : व्याख्या अवैध खनन और प्रशासन के समक्ष इसकी चुनौतियाँ

हरियाणा Haryana : यमुनानगर जिले में अवैध खनन, खनन खनिजों का परिवहन और ओवरलोडिंग हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिससे स्थानीय प्रशासन, खान एवं भूविज्ञान विभाग, पुलिस विभाग, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और अन्य विभागों के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इस अवैध कारोबार से सरकार को राजस्व की हानि, सड़कों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान और सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय प्रशासन समय-समय पर इस अवैध काम को रोकने के लिए कदम उठाता रहा है, लेकिन इस अवैध कारोबार के पीछे माफिया को पकड़ने में विफल रहा है।यमुनानगर जिले में कितने खनन खंड हैं?यमुनानगर जिले में 32 वैध खनन खंड/खदानें हैं, लेकिन वर्तमान में केवल पांच खनन खंड ही चालू हैं। पांच खंडों में से चार खंड रेत के हैं। केवल एक खंड बजरी, बजरी और रेत (बीजीएस) का है। शेष 27 खनन खंड कई कारणों से बंद पड़े हैं। इनमें से एक कारण ब्लॉकों का कार्यकाल समाप्त होना और कई ब्लॉकों का शुल्क जमा न होना है। जिले में कितने स्क्रीनिंग प्लांट और स्टोन क्रशर हैं? खान एवं भूविज्ञान विभाग के पोर्टल हरियाणा खान एवं भूविज्ञान सूचना प्रणाली (एचएमजीआईएस) के आंकड़ों के अनुसार यमुनानगर जिले में 266 स्क्रीनिंग प्लांट और 189 स्टोन क्रशर हैं।

अवैध खनन के पीछे क्या कारण है? स्क्रीनिंग प्लांट चलाने के लिए कच्चे खनन सामग्री (बजरी, बजरी और रेत/बीजीएस का मिश्रण) की आवश्यकता होती है। वर्तमान में कनालसी गांव में बीजीएस का केवल एक खनन खंड चालू है। एक खनन खंड सभी 266 स्क्रीनिंग प्लांट की कच्चे खनन सामग्री की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए स्क्रीनिंग प्लांट को या तो यमुनानगर जिले के बाहर से महंगा कच्चा खनन माल खरीदना पड़ता है या फिर इन (उनमें से कुछ को) जिले के भीतर से खनन सामग्री चुरानी पड़ती है। स्क्रीनिंग प्लांट स्टोन क्रशर को बजरी की आपूर्ति करते हैं, जो बजरी को कुचलकर बजरी, कोर-रेत और अन्य सामान तैयार करते हैं। अवैध खनन के स्रोत क्या हैं? यमुनानगर जिले में यमुना नदी और कई अन्य मौसमी नाले बहते हैं। यमुना और अन्य मौसमी नालों में साल भर बड़ी मात्रा में खनन खनिज उपलब्ध रहता है। इसलिए खनन माफिया स्क्रीनिंग प्लांट और स्टोन क्रशर की कच्ची खनन सामग्री की जरूरत को पूरा करने के लिए इन नदियों से कच्चा खनन सामग्री चुराते हैं।

इसके अलावा, खनन माफिया उन क्षेत्रों के किसानों से अवैध रूप से कच्चा खनन खनिज खरीदते हैं, जहां सरकार द्वारा खनन की अनुमति नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? कुछ महीने पहले जिले का कार्यभार संभालने के बाद डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने अवैध खनन, खनन खनिजों के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए 11 चेक पोस्ट स्थापित करने और विभिन्न विभागों की कई टीमों का गठन करने समेत कई ठोस कदम उठाए हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप फिलहाल जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगी हुई है। क्या कार्रवाई की गई है? 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक स्थानीय प्रशासन की टीमों ने अवैध खनन, खनन खनिजों के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए 260 वाहनों को जब्त किया है। इस अवधि के दौरान खनन खनिजों के अवैध परिवहन के संबंध में 107 एफआईआर और अवैध खनन करने के संबंध में 17 एफआईआर दर्ज की गईं। टीमों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया। इसी तरह, जनवरी से दिसंबर 2024 तक 959 वाहन जब्त किए गए। खनन खनिजों के अवैध परिवहन में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 185 एफआईआर और अवैध खनन करने के आरोप में 40 एफआईआर दर्ज की गईं। चेकिंग अभियान के दौरान टीमों ने ई-ट्रांजिट पास/ई-रवाना के बिना अवैध रूप से खनन खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त किया है। टीमें ओवरलोडिंग रोकने की भी कोशिश कर रही हैं।