Haryana : आबकारी नीति न्यायिक जांच के दायरे में

हरियाणा Haryana : हरियाणा आबकारी नीति 2024-25 न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर अन्य सभी जिलों में बार और पब को आधी रात के बाद संचालित करने पर रोक लगाने वाले एक खंड को चुनौती देने वाली याचिका पर हरियाणा राज्य को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह खंड “स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित संवैधानिक गारंटियों का पूरी तरह से उल्लंघन करता है”। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल की पीठ के समक्ष प्रस्तुत अपनी याचिका में, डीए बोडेगा हॉस्पिटैलिटी DA Bodega Hospitality और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादियों को “न्याय, समानता और निष्पक्ष खेल के हित में” गुरुग्राम और फरीदाबाद के समान बार और पब संचालित करने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की।

याचिकाकर्ता की ओर से पीठ के समक्ष पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद छिब्बर ने दलील दी कि वे पंचकूला में बार और पब खोलने में “करोड़ों रुपये” खर्च करने के बाद आतिथ्य व्यवसाय चला रहे हैं। छिब्बर ने कहा कि प्रतिवादी 2024-25 की आबकारी नीति में संशोधन और परिवर्तन के साथ आए, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने पंचकूला में बार चलाने के लिए अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया।

लेकिन “प्रतिवादियों ने मनमाने ढंग से और अपने पास मौजूद शक्तियों का दुरुपयोग करके 2024-25 की आबकारी नीति में नियम 9.8.8 में संशोधन किया है, जिससे हरियाणा राज्य के 20 जिलों में बार/पब खोलने का समय सीमित हो गया है, जिसमें पंचकूला भी शामिल है, जो रात 12 बजे (मध्यरात्रि) तक है और कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मनमाने ढंग से दो जिलों यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद को ऐसे प्रतिबंधों से बाहर रखा है।” अधिवक्ता अर्जुन छिब्बर, शिखर सरीन, श्रेया बी सरीन, वैभव साहनी और मनु लूना के माध्यम से दायर याचिका पर अब 8 अगस्त को पुनः सुनवाई होगी।