Haryana : पांच महीने बाद भी स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषज्ञ कैडर लागू नहीं

हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ कैडर के निर्माण को मंजूरी दिए जाने के पांच महीने बाद भी इसका क्रियान्वयन लंबित है। वित्त विभाग ने 16 अगस्त, 2024 को वेतन बैंड निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना जारी की, लेकिन आगे कोई प्रगति नहीं हुई।विशेषज्ञ कैडर का उद्देश्य जिला और उप-मंडल अस्पतालों के साथ-साथ प्रथम रेफरल इकाइयों में विशेषज्ञों को तैनात करना है, जिसे हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन (एचसीएमए) के निरंतर प्रयासों और विरोध के बाद पेश किया गया था। एसोसिएशन ने सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की पदोन्नति, भर्ती और उन्हें बनाए रखने को लेकर चिंता जताई थी।

एक युवा विशेषज्ञ ने कहा, "हरियाणा में स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ कैडर का निर्माण एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम था, लेकिन कार्यान्वयन की कमी ने युवा विशेषज्ञों को हतोत्साहित किया है, जो अपने भविष्य के बारे में स्पष्टता की उम्मीद करते हैं।" बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य पहले ही इसी तरह की पहल को लागू कर चुके हैं। एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा, "यह देरी रोगी देखभाल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है क्योंकि डॉक्टर सरकारी सेवाओं में शामिल होने के लिए अनिच्छुक हैं। विशेषज्ञ कैडर की अनुपस्थिति न केवल करियर विकास को प्रभावित करती है, बल्कि रोगियों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है।" एचसीएमए ने सुझाव दिया है कि सरकार सेवारत उम्मीदवारों के लिए प्री-पीजी सेवा को कैडर के सुनिश्चित करियर प्रगति (एसीपी) और पदोन्नति में शामिल करे।