Haryana : झज्जर के आठ गांवों ने इथेनॉल प्लांट का विरोध किया

हरियाणा Haryana : झज्जर के गोरिया गांव में प्रस्तावित 150 केएलडी अनाज आधारित इथेनॉल डिस्टिलरी प्लांट ने आसपास के आठ गांवों के निवासियों की ओर से कड़ा विरोध शुरू कर दिया है, उनका दावा है कि इस परियोजना के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होंगे। उनका तर्क है कि इससे मिट्टी की सेहत खराब होगी, कृषि आजीविका को खतरा होगा और क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा। परियोजना को तत्काल रद्द करने की मांग करते हुए, ग्रामीण अपना विरोध तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। एकता और प्रतिरोध के प्रदर्शन के तौर पर, इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए गुरुवार को गोरिया में एक पंचायत आयोजित की गई। विचार-विमर्श के बाद, आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी आठ गांवों के प्रतिनिधियों की 20 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति को समय पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो विरोध को कैसे बढ़ाया जाए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "हमने पहले जिला अधिकारियों से अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए मुलाकात की थी, लेकिन हमारी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया।

नतीजतन, हमने अपनी सामूहिक प्रतिक्रिया निर्धारित करने के लिए आठ गांवों को शामिल करते हुए एक पंचायत बुलाई। इथेनॉल प्लांट क्षेत्र की उपजाऊ कृषि भूमि और समग्र ग्रामीण आजीविका के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करेगा।" गोरिया गांव के सरपंच अजीत सिंह ने द ट्रिब्यून को बताया कि पंचायत चार घंटे तक चली और इसमें गोरिया, भड़ंगी, कोहराद, मुमताजपुर, लिलोध, खानपुर और आसपास के इलाकों के निवासियों ने सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने कहा, "मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, पंचायत में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया।" पंचायत में, ग्रामीणों ने दावा किया कि जमीन मूल रूप से रासायनिक संयंत्र स्थापित करने के किसी भी उल्लेख के बिना अधिग्रहित की गई थी। उन्हें संदेह है कि बाद में उचित सार्वजनिक सहमति के

बिना भूमि उपयोग में बदलाव किया गया। इस बीच, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि 20 मई को परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई थी। झज्जर के डिप्टी कमिश्नर एसआर पाटिल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "जिला अधिकारियों के अलावा, गोरिया, बंबुलिया, बाजिदपुर थप्पा, बिरोहर, बेलोचपुरा, भिंडावास और अन्य आस-पास के गांवों के 138 लोग साइट पर सुनवाई में शामिल हुए। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, यह देखा गया कि आस-पास के गांवों के प्रतिभागी प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए सवालों के बारे में परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट थे।"