Haryana के डॉक्टरों ने काले बिल्ले पहनकर पीएनडीटी नोडल अधिकारी के निलंबन का विरोध किया

हरियाणा Haryana : हिसार में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम के नोडल अधिकारी डॉ. प्रभु दयाल के निलंबन पर आज पूरे प्रदेश में डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर नाराजगी जाहिर की।हिसार में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएसए) के बैनर तले डॉक्टरों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाएं बंद रखीं। डॉ. दयाल के निलंबन पर चर्चा के लिए 11 अप्रैल को एचसीएमएसए के राज्य संघ की बैठक हुई। "सभी सदस्यों ने डॉ. प्रभु दयाल के अचानक और दुर्भाग्यपूर्ण निलंबन पर नाराजगी जताई और व्यथित थे। वे अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रहे थे। उनके बेहतरीन काम के लिए सरकार द्वारा उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। इतना कुछ होने के बावजूद उन्हें 9 अप्रैल को आधी रात को बिना किसी प्रारंभिक जांच के निलंबित कर दिया गया और उनके निलंबन का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है," एचसीएमएसए के अध्यक्ष डॉ. राजेश ख्यालिया ने कहा। एचसीएमएसए ने डॉ. दयाल के मनमाने निलंबन के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल को पत्र लिखा है, जिसकी एक प्रति स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है।

उनके निलंबन से उन्हें व्यक्तिगत रूप से और पूरे एचसीएमएस कैडर को मानसिक आघात और बदनामी हुई है, पत्र में कहा गया है। इसमें कहा गया है, "...जिस तरह और परिस्थितियों में डॉ. प्रभु दयाल को प्रारंभिक जांच या स्पष्टीकरण के बिना निलंबित किया गया, वह न केवल चिकित्सा बिरादरी के लिए मनोबल गिराने वाला है, बल्कि एक चिंताजनक मिसाल भी स्थापित करता है।" पत्र में कहा गया है, "...इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई से पूरे कैडर में गलत संदेश गया है और ऐसी परिस्थितियों में पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के कर्तव्यों का पालन करना बहुत मुश्किल होगा और कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"डॉ. दयाल को 2022 में हिसार और 2020 में जींद में पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के तहत उनके काम के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। 2021 में, उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव राकेश गुप्ता द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योद्धा होने के लिए सम्मानित किया गया था। नवंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हरियाणा राजभवन में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित किया था।

एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के बाद हरियाणा सरकार ने 9 अप्रैल को इस घटना का खंडन किया था, लेकिन बाद में प्रेस स्टेटमेंट वापस ले लिया था। 10 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस स्टेटमेंट में पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के अपने प्रयासों को सूचीबद्ध करते हुए बताया कि हिसार के नोडल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन वहां भी कोई कारण नहीं बताया गया