Haryana:डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज सरकारी अस्पतालों में हड़ताल का आह्वान किया

Chandigarh चंडीगढ़: हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज (एचसीएमएस) एसोसिएशन ने बुधवार को डॉक्टरों की मांगें पूरी न होने के विरोध में 25 जुलाई को सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखने का आह्वान किया, जबकि सरकार ने उनसे हड़ताल के मरीजों पर पड़ने वाले असर पर विचार करने का आग्रह किया। एचसीएमएस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजेश ख्यालिया समेत चार डॉक्टरों ने पंचकूला में स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टरों की मांगों में विशेषज्ञ कैडर का गठन, केंद्र सरकार के डॉक्टरों के साथ समानता सुनिश्चित करने वाली करियर प्रोग्रेस स्कीम, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) की सीधी भर्ती न करना और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए बांड राशि में कमी शामिल है। ख्यालिया ने कहा, "पिछले कई महीनों से हमें हमारी विभिन्न मांगों से संबंधित बार-बार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन वे अधूरे हैं।

इसलिए हमने कल से ओपीडी, इमरजेंसी, पोस्टमार्टम आदि सहित स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया है।" उन्होंने कहा, "18 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हमें आश्वासन दिया था कि 24 जुलाई से पहले दो मांगों - सुनिश्चित कैरियर प्रगति और बांड जारी करने - से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।" उन्होंने कहा, "हमने एक महीने पहले सरकार से कहा था कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो हम 25 जुलाई से सभी सेवाएं बंद करने के लिए बाध्य होंगे।" गुरुवार को सरकार द्वारा वार्ता के लिए दिए गए आमंत्रण पर ख्यालिया ने कहा, "हम बैठक में शामिल होंगे, लेकिन अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो हमारी हड़ताल अनिश्चित काल तक जारी रहेगी।" हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाली एचसीएमएस एसोसिएशन को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता ने डॉक्टरों से आम जनता पर उनकी हड़ताल के प्रभाव पर विचार करने का आग्रह किया।

"मैं समझता हूं कि... आपके सदस्यों द्वारा कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन चिंताओं को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है।" "हाल ही में, मैंने इन मामलों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ एक सार्थक बैठक की। उन्होंने कहा, "हम आपकी मांगों के महत्व को समझते हैं और सभी संबंधित पक्षों के लिए संतोषजनक समाधान की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।" "हालांकि, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हड़ताल का हमारे मरीजों और आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रहें, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी जरूरत के समय हम पर निर्भर हैं।" 15 जुलाई को सरकारी डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर दो घंटे की हड़ताल की थी। हड़ताल ने राज्य भर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाओं को प्रभावित किया था। एचसीएमएस एसोसिएशन के अनुसार, डॉक्टरों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 1 करोड़ रुपये के दो बांड जमा करने होते हैं, जो बहुत अधिक है और इसे काफी कम किया जाना चाहिए। एसएमओ की सीधी भर्ती पर, एसोसिएशन ने कहा है कि यह 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद पद पर पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे सैकड़ों चिकित्सा अधिकारियों के विकास को अवरुद्ध करेगा।