Haryana : राज्य में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रति निदेशालय सख्त

हरियाणा Haryana : अनधिकृत तरीके से चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों पर शिकंजा कसते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय (डीएसई) ने अधिकारियों को जिलों की जांच करने और ऐसे शिक्षण संस्थानों की पहचान करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि आरटीई अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सके। डीएसई ने हरियाणा के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को लिखे पत्र में बिना अनुमति के चलाए जा रहे निजी स्कूलों, प्ले-स्कूलों और उपचारात्मक कक्षाओं के खिलाफ निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह बात सामने आई है कि कुछ स्कूल बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं, जो अधिनियम का उल्लंघन है। शहरी क्षेत्रों में नियमों के खिलाफ प्ले-स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जबकि कुछ एनजीओ और फाउंडेशन नियमित स्कूलों की तरह उपचारात्मक कक्षाएं चला रहे हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं

कि कोई भी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित न हो, प्ले-स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और स्कूल समय के दौरान चलाई जा रही उपचारात्मक कक्षाओं को बंद किया जाए। अधिकारियों को ऐसे स्कूलों के विद्यार्थियों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले जिले में ऐसे 40 प्राथमिक व मिडिल स्कूलों की पहचान की गई थी, जिनमें से 19 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अनाधिकृत कक्षाएं व स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शेष 20 स्कूल या तो प्ले स्कूल हैं या उनका मामला निदेशालय के पास लंबित है। एक अन्य स्कूल को अनाधिकृत कक्षाएं बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं, अन्यथा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी,'' डीईईओ सुधीर कालरा ने कहा।

इस बीच, हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कांफ्रेंस (एचपीएससी) के प्रवक्ता सौरभ कपूर ने कहा, ''निदेशालय ने अनाधिकृत तरीके से चल रहे स्कूलों के खिलाफ आदेश जारी किए हैं और एचपीएससी भी इस कदम का स्वागत करता है। सभी स्कूलों को नियमों का पालन करना होगा। लेकिन साथ ही, स्कूलों के समय में नियमों के विरुद्ध और विभाग से आवश्यक अनुमति के बिना शहरों में चलाए जा रहे निजी कोचिंग सेंटरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।""ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और क्लस्टर संसाधन समन्वयकों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्कैनिंग कर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और केंद्रों के बारे में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। एक सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। जिले में कोई भी अनाधिकृत स्कूल नहीं चलने दिया जाएगा और विद्यार्थियों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा।" - सुधीर कालरा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी