हरियाणा: बजटीय प्रावधानों पर विशेषज्ञों, कृषि कार्यकर्ताओं में मतभेद

हरियाणा: कृषि क्षेत्र में राज्य की 8.1% की वृद्धि को 'असाधारण रूप से अच्छा' बताते हुए विशेषज्ञों ने राज्य में फसलों के विविधीकरण, कटाई के बाद की प्रबंधन प्रणाली और कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया।

हालाँकि, किसान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, बजट एक 'निराशाजनक अनुष्ठान' प्रतीत होता है क्योंकि मुख्यमंत्री ने किसानों के मुद्दों पर चुप्पी साध रखी है, जिसके कारण आंदोलन हुआ है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट में अगले वित्त वर्ष (2024-25) के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों और सहयोग के लिए 7570.77 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 38.9% अधिक है।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने कहा, “सीएम ने किसान हितैषी बजट पेश किया है। पर्याप्त धनराशि आवंटित करके लवणता, जलभराव और फसल विविधीकरण जैसी कई कृषि चुनौतियों का समाधान किया गया है। कृषि में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ड्रोन जैसी नवीनतम तकनीकों के उपयोग से कृषि इनपुट की दक्षता में वृद्धि होगी, ”उन्होंने कहा कि बजट का ध्यान लागत कम करने और कृषक समुदाय की आय बढ़ाने पर रहा है।

अखिल भारतीय किसान सभा के इंद्रजीत सिंह ने बजट को "भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का निराशाजनक वार्षिक अनुष्ठान" बताया। उन्होंने कहा कि बजट भाषण के दौरान विधानसभा में सीएम के बयान कि "उन्हें किसान का दर्द महसूस होता है" हरियाणा सरकार के आचरण से मेल नहीं खाता क्योंकि किसानों की आवाज को कुचलने के लिए दमनकारी कदम उठाए जा रहे हैं।

सीएम ने कहा कि उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के लिए किसानों को 297.5 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया, लेकिन उन्होंने इसे अपर्याप्त बताया।