Haryana : महानगरीय दर्जा के बावजूद फरीदाबाद साइकिल ट्रैक का खराब रखरखाव

हरियाणा Haryana : महानगरीय दर्जा प्राप्त करने और करोड़ों के अनुदान के बावजूद शहर में पर्याप्त साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं हो पाया है। फरीदाबाद नगर निगम (एमसी), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड सहित कई नागरिक एजेंसियों के काम करने के बावजूद, शहर की अधिकांश सड़कों पर अभी भी उचित साइकिल ट्रैक या फुटपाथ नहीं है - जो हजारों यात्रियों की प्रमुख जरूरत है। अधिकारियों के अनुसार, इस चिंता का समाधान केवल चुनिंदा हिस्सों में ही किया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा होने के बावजूद, सेक्टर 21, 28, 29 और सेक्टर 11-12, 15 और 15-ए की डिवाइडिंग सड़कों से गुजरने वाले 4-5 किलोमीटर के हिस्से पर यह सुविधा शुरू की गई है। सेक्टर 12 में एचएसवीपी और एफएमडीए द्वारा 50 लाख रुपये की लागत से बनाए गए

दो ट्रैक नियमों और उचित रखरखाव के अभाव में उपयोग से बाहर हो गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में साइकिल चालकों के लिए मार्ग निर्धारित करने के लिए नगर निगम द्वारा चलाया गया अभियान कई साल पहले बिना किसी स्पष्ट योजना के ही छोड़ दिया गया था। एनजीओ रोड सेफ्टी, हरियाणा के संयोजक देवेंद्र सिंह ने कहा कि यहां सड़कों पर साइकिल चलाना या पैदल चलना जोखिम भरा है, क्योंकि बुनियादी ढांचे पर करोड़ों खर्च किए जाने के बावजूद कोई समर्पित ट्रैक या मार्ग नहीं है। निवासी विष्णु गोयल ने कहा, "साइकिल चालकों और पैदल चलने वालों को अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ता है।"

निवासी नरेंद्र सिरोही ने दावा किया, "विभिन्न परियोजनाओं के बावजूद, सभी आवासीय क्षेत्रों में कई सुविधाएं गायब हैं।" सिरोही ने कहा कि क्षेत्र में ऐसी सड़कों पर चलना खतरनाक है, क्योंकि यहां खुले मैनहोल और नालियां बहुतायत में हैं, जो जलभराव के कारण अदृश्य रहती हैं। करीब दो साल पहले मैनहोल में गिरने से एक युवा इंजीनियर की मौत के बाद भी अधिकारी नहीं जागे। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने 2016 में खुले मैनहोल में मरने वाले दो व्यक्तियों की मौत के सिलसिले में 10 लाख रुपये का वित्तीय मुआवजा देने का आदेश दिया था। एफएमडीए के मुख्य अभियंता रमेश बागड़ी ने कहा कि कुछ साइकिल ट्रैक और फुटपाथ बनाए गए हैं। अगर सरकार द्वारा मंजूरी दी जाती है तो विभाग परियोजनाओं को शुरू करेगा। एमसी के कार्यकारी अभियंता ओमबीर सिंह ने कहा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा अभी तक ऐसी परियोजना को शुरू नहीं किया गया है।