Haryana : डेरा प्रमुख राम रहीम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर रोक लगाए

हरियाणा Haryana : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह 2015 के बेअदबी मामलों में पंजाब की एक ट्रायल कोर्ट को उनके खिलाफ कार्यवाही करने की अनुमति देने वाले अपने आदेश को स्थगित रखे।सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर, 2024 को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख से जुड़े 2015 के बेअदबी मामलों की सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया था। इसके लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 11 मार्च, 2024 को उनके मुकदमे पर रोक लगा दी थी।पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए, राम रहीम का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत का 18 अक्टूबर, 2024 का आदेश राज्य की अपील को अनुमति देने के समान है। जब पीठ ने कहा कि वह मुख्य मामले की सुनवाई करेगी, तो रोहतगी ने पीठ से 18 अक्टूबर, 2024 के अपने आदेश को स्थगित रखने का अनुरोध किया।पीठ ने कहा, "मामले की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई किए बिना आईए (मध्यवर्ती आवेदन) में प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती है।" पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई 18 मार्च के लिए स्थगित कर दी। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने बताया कि 18 अक्टूबर, 2024 का अंतरिम आदेश आरोपी पक्ष की मौजूदगी में पारित किया गया था।

यह देखते हुए कि आरोपी ने पहले ही अपना जवाब दाखिल कर दिया है, सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा।रोहतगी ने कहा कि पंजाब राज्य ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और दो साल बाद अचानक पंजाब विधानसभा ने केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गई सहमति वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दिया।रोहतक की सुनारिया जेल में बंद उन्हें हाल ही में हरियाणा सरकार ने 20 दिन की पैरोल दी थी। फिलहाल वह फिर से 30 दिन की पैरोल पर बाहर हैं।18 अक्टूबर, 2024 को पंजाब के महाधिवक्ता ने शीर्ष अदालत से फरीदकोट के बाजाखाना पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों में मुकदमे पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया था।

28 फरवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम और सात अन्य के खिलाफ 2015 के बरगारी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के सिलसिले में तीन मामलों में उनकी जान को बढ़ते खतरे के मद्देनजर फरीदकोट से चंडीगढ़ स्थानांतरित करने का आदेश दिया।इसने आरोपियों द्वारा पंजाब से बाहर मुकदमे को स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका को अनुमति दी थी, क्योंकि यह बताया गया था कि प्रदीप सिंह कटारिया, उर्फ; राजू ढोढ़ी - एक डेरा अनुयायी और बेअदबी मामलों में एक आरोपी - की नवंबर 2022 में फरीदकोट में हत्या कर दी गई थी। कटारिया जमानत पर थे जब उन्हें अज्ञात हमलावरों ने मार डाला।डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख कर राज्य सरकार द्वारा सीबीआई से मामले वापस लेने की सितंबर 2018 की अधिसूचना को चुनौती दी थी और केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच करने का निर्देश देने की मांग की थी। 11 मार्च, 2024 को, उच्च न्यायालय ने मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा सहमति बाद में वापस ली जा सकती है या नहीं। “चूंकि मुद्दों को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए भेजा जा रहा है, इसलिए इक्विटी को संतुलित करने के लिए एक अंतरिम निर्देश जारी करना उचित समझा जाता है। इसलिए, याचिकाकर्ता (गुरमीत राम रहीम सिंह) के खिलाफ उपरोक्त बेअदबी मामलों में ट्रायल कोर्ट के समक्ष आगे की कार्यवाही अगले आदेश तक स्थगित रहेगी,” एचसी ने कहा। राम रहीम 2017 में अपने दो शिष्यों के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के लिए उसे दी गई 20 साल की सजा काट रहा है। डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के मामले में 2019 में भी दोषी ठहराया गया था।