Haryana : डिपो धारकों को पांच महीने से कमीशन का इंतजार

हरियाणा Haryana : राज्य भर के डिपो धारक पिछले पाँच महीनों से खाद्यान्न वितरण पर अपने कमीशन का इंतज़ार कर रहे हैं। विभिन्न मंचों पर अपनी समस्याएँ उठाने के बावजूद, उन्हें भुगतान नहीं किया गया है, जिससे कई लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, राज्य में 9,000 से ज़्यादा डिपो धारक हैं। करनाल में लगभग 600 डिपो धारक हैं। एक डिपो धारक ने बताया कि उन्हें गेहूँ वितरण पर 200 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के तेल पर 1 रुपये प्रति लीटर और चीनी पर 8 पैसे प्रति किलो कमीशन मिलता था। हालाँकि, अप्रैल से कोई कमीशन जारी नहीं किया गया है।

उनका आरोप है कि अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई किए बिना केवल आश्वासन देते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि डिपो धारकों से सरसों के तेल और चीनी का पूरा भुगतान अग्रिम जमा कराने के बजाय, उनका कमीशन काटकर राशि जमा कराई जा सकती है। करनाल डिपो धारक संघ के अध्यक्ष सुरिंदर लोधी ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, "कमीशन न मिलने से डिपो धारकों के लिए अपना परिवार चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। हमने अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ़ आश्वासन ही मिले हैं। पिछले हफ़्ते हम करनाल के विधायक जगमोहन आनंद से मिले, जिन्होंने बकाया राशि जल्द देने का वादा किया।"

उन्होंने कहा कि ज़्यादातर डिपो धारकों के पास सीमित संसाधन हैं और वे गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, "कमीशन न मिलने के कारण डिपो धारकों के लिए सरसों के तेल और चीनी की अग्रिम राशि जमा करना आसान नहीं है। हम सरकार से इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने का आग्रह करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं का वितरण सुनिश्चित करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार को हमारा कमीशन समय पर जारी करना चाहिए।" एसोसिएशन ने कई प्रमुख माँगें भी उठाईं, जिनमें चीनी की कीमत 13.50 रुपये प्रति किलो के बजाय गोल अंकों में तय करना, चीनी का कमीशन 8 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति किलो करना, पुरानी पीओएस मशीनों को 5जी युक्त उपकरणों से बदलना, जाँच के नाम पर उत्पीड़न बंद करना, गेहूं और बाजरे का कमीशन 250 रुपये प्रति क्विंटल करना, सरसों के तेल पर 5 रुपये प्रति लीटर कमीशन देना और हर 600 राशन कार्ड पर एक नया डिपो खोलने का नियम फिर से लागू करना शामिल है।

एकजुटता व्यक्त करते हुए, विधायक ने कहा कि उनकी शिकायतों को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा और जल्द ही उनका समाधान किया जाएगा।

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) अनिल कुमार ने कहा कि कमीशन का वितरण मुख्यालय स्तर पर किया जाता है। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ़ करनाल का ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य का मुद्दा है। इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है।"