Haryana : दशकों पुराना भूमि विवाद समाप्त, 39 साल बाद हाईकोर्ट ने 1978 का फैसला बरकरार रखा

हरियाणा Haryana : अंबाला की एक अदालत द्वारा 1978 में दिए गए फैसले से उपजा पांच दशक से भी पुराना कानूनी विवाद आखिरकार सुलझ गया है। यह फैसला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विकास बहल ने चार महीने तक चली मैराथन सुनवाई के बाद सुनाया। 1985 में दायर नियमित द्वितीय अपील (RSA) उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सबसे पुराने मामलों में से एक थी। वर्तमान में, 1981 का केवल एक RSA और उसी वर्ष 1985 का एक और RSA अभी भी लंबित है। 1986 में दायर पांच अन्य RSA, बाद में दायर किए गए "हजारों" अन्य के साथ समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुल मिलाकर, 48,256 दूसरी अपीलें लंबित हैं। न्याय के लिए प्रतीक्षा असामान्य लग सकती है, लेकिन यह असाधारण नहीं है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड - लंबित मामलों की पहचान, प्रबंधन और उन्हें कम करने के लिए निगरानी उपकरण - संकेत देता है कि उच्च न्यायालय में 4,33,239 मामले लंबित हैं, जिनमें जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े 1,63,235 आपराधिक मामले शामिल हैं। 1,10,463 मामले, या कुल

लंबित मामलों का 25 प्रतिशत, "10 साल से ऊपर" श्रेणी में आते हैं। 1985 से लंबित यह मामला आखिरकार इस साल 25 जुलाई को न्यायमूर्ति विकास बहल की पीठ के समक्ष रखा गया और 12 नवंबर को आठ त्वरित सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। देरी विशेष रूप से चौंकाने वाली है, क्योंकि सुनवाई में तेजी लाने के एक ठोस प्रयास से कम समय में इसका समाधान हो गया। फिर भी, यह दशकों तक लटका रहा - कुछ इसी तरह के विवादों की तरह - न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले भारी बैकलॉग के बोझ तले दबा हुआ। यह मामला अंबाला तहसील के आनंदपुर जलबेरा गांव में 259 कनाल और 17 मरला कृषि भूमि, 7 कनाल और 10 मरला के दूसरे हिस्से और एक बाड़ा और घर के कब्जे से जुड़ा है। वादी किशन सिंह ने 1963-64 की जमाबंदी के अनुसार खुद को मालिक घोषित करने के लिए मुकदमा दायर किया। शिकायत में कहा गया है कि विवादित संपत्ति के अंतिम पुरुष धारक नाथू राम की अगस्त 1964 में निःसंतान मृत्यु हो गई थी और उन्होंने अपने पीछे वादी के अलावा कोई अन्य रिश्तेदार नहीं छोड़ा था, जो “उनके पिता की बहन का बेटा था”। न्यायमूर्ति बहल की पीठ को बताया गया कि वादी किशन सिंह द्वारा दायर घोषणा के मुकदमे पर अंबाला के वरिष्ठ उप-न्यायाधीश ने 30 सितंबर, 1978 को निर्णय और डिक्री पारित की थी। आदेश के खिलाफ दायर पहली अपील 30 जनवरी, 1985 को अंबाला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप न्यायमूर्ति बहल की पीठ के समक्ष अपील दायर की गई।

अपने 76-पृष्ठ के फैसले में न्यायमूर्ति बहल ने कहा: “तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह अदालत इस राय पर है कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ पहली अपीलीय अदालत के फैसले कानून के अनुसार हैं और उन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए और वर्तमान नियमित दूसरी अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।