Haryana : जन शिकायतों के समाधान के लिए डीसी प्रतिदिन शिविर लगाएंगे

हरियाणा Haryana : हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा है कि राज्य सरकार ने जन शिकायतों के समाधान के लिए मुख्य सचिव कार्यालय Chief Secretary's Office में ‘समाधान प्रकोष्ठ’ की स्थापना की है। यह प्रकोष्ठ जन शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक जिला और उपमंडल मुख्यालय में सभी कार्य दिवसों पर ‘समाधान शिविर’ का आयोजन करेगा।

प्रसाद ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘‘ये शिविर सभी जिलों में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित किए जाएंगे और मुख्य सचिव कार्यालय शिकायतों और उनके निपटान की निगरानी करेगा।’’

उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि आम तौर पर जन शिकायतों में दो चरण शामिल होते हैं - नीति में मुद्दे और कार्यान्वयन प्रक्रिया में बाधाएं।

नीति भाग से संबंधित मुद्दों का समाधान राज्य मुख्यालय स्तर पर ‘प्रकोष्ठ’ द्वारा प्रशासनिक सचिवों के साथ समन्वय करके किया जाएगा, जबकि कार्यान्वयन बाधाओं का समाधान जिला प्रशासन के माध्यम से ‘समाधान शिविर’ में किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "मैं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जनता Public के सामने आ रही नीतिगत समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ प्रकोष्ठ की बैठक करूंगा तथा योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करूंगा।" मुख्य सचिव ने कहा कि कार्यक्रम के तहत उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), अतिरिक्त उपायुक्त, जिला नगर आयुक्त, उपमंडल अधिकारी (नागरिक) (मुख्यालय) तथा एसडीओ (सी) और पुलिस उपाधीक्षक तथा जिले के स्वतंत्र उपमंडलों के अन्य अधिकारी प्रतिदिन उपायुक्त तथा एसडीओ (नागरिक) कार्यालय में एक साथ बैठेंगे तथा जनता की शिकायतों का समाधान करेंगे। इसके अलावा, संबंधित उपायुक्त आवश्यकतानुसार किसी अन्य अधिकारी को भी सहयोजित कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली की आवश्यकता से 10 प्रतिशत कम आपूर्ति हो रही है तथा उन्होंने पूर्वोत्तर तथा हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त बिजली इकाइयों की खरीद की संभावना तलाशी है। उन्होंने कहा, "इसके अलावा, दक्षिणी राज्यों, जहां मानसून जल्दी आता है, से भी संपर्क किया गया है।" हरियाणा में जल संकट पर प्रसाद ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए निजी टैंकर लगाए गए हैं और जिलों में व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी में विसंगतियों का मुद्दा जल्द से जल्द दूर किया जाएगा।