Haryana : आपराधिक कार्यवाही और मुकदमों में तेजी लाई जाएगी

हरियाणा Haryana : हरियाणा में आपराधिक कार्यवाही और मुकदमों में तेज़ी लाने की तैयारी है, साथ ही अदालतों में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों का प्रबंधन भी उच्च तकनीक से किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुमिता मिश्रा द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, सरकार ने साक्ष्यों के इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले हरियाणा (ई-सक्षम) प्रबंधन नियम, 2025 लागू किए हैं।

अब, साक्ष्य गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ई-सक्षम मोबाइल एप्लिकेशन या सरकार द्वारा विकसित और अनुरक्षित किसी भी एप्लिकेशन के माध्यम से एकत्रित और रिकॉर्ड किए जाएँगे। संग्रहीत साक्ष्य में जाँच अधिकारी या उस व्यक्ति की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें शामिल होंगी जिसका बयान जाँच के दौरान दर्ज किया जा रहा है।

अधिसूचना में कहा गया है, "ई-सक्षम मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज किए गए सभी साक्ष्य एक विशिष्ट आईडी, जिसमें आरंभिक, अंतिम मुहर और भौगोलिक स्थान होगा, के साथ घटना का एक सुरक्षित पैकेट (ई-सक्षम पैकेट) तैयार करेंगे।"

मुकदमों, अपीलों और अन्य आपराधिक न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान, ई-सक्षमता पैकेट अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) पर साक्ष्य पोर्टल के माध्यम से संबंधित न्यायालयों के लिए सुलभ होगा। आईसीजेएस एक सॉफ्टवेयर है जो वर्तमान में आपराधिक न्याय प्रणाली की विभिन्न शाखाओं, जिनमें जाँच एजेंसियाँ, न्यायालय, सुधार गृह और फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ शामिल हैं, के बीच सूचना के हस्तांतरण के लिए कार्यरत है।

मामले से निपटने वाला न्यायिक अधिकारी केस सूचना प्रणाली के माध्यम से ई-सक्षमता पैकेट तक पहुँच सकेगा, जिसका उपयोग वर्तमान में जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों द्वारा किया जा रहा है। निचली अदालतों में सभी कार्यवाही पूरी होने के बाद ई-सक्षमता पैकेट को संग्रहीत किया जाएगा और एक समर्पित अभिलेखीय भंडारण में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसे संबंधित न्यायालय के आदेश के पाँच दिनों के भीतर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। ये नियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाए गए हैं।