Haryana : हिसार में बाढ़ की स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार माकपा नेता

हरियाणा Haryana : अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) और सीपीएम नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज ज़िले के कई बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा किया और स्थिति को "गंभीर" बताया, जहाँ बड़े पैमाने पर फ़सलें नष्ट हो गई हैं और घरों को नुकसान पहुँचा है। इस दल में एआईकेएस के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह और सीपीएम नेता सुरेंद्र सिंह, दिनेश सिवाच, संदीप धीरनवास और रोहतास राजली शामिल थे।

नेताओं ने कहा कि यह तबाही अभूतपूर्व बारिश की पूर्व चेतावनी के बावजूद, बाढ़ नियंत्रण उपायों को लेकर अधिकारियों की "पूर्ण लापरवाही" का नतीजा प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने समय पर नालों, नहरों और सिंचाई चैनलों की सफाई या मरम्मत नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि राहत उपाय नहीं किए गए और दो हफ़्तों तक जलमग्न रहने वाले निचले इलाकों के दलित इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों तक आवश्यक आपूर्ति नहीं पहुँची, जिससे संकट और बढ़ गया।

इंद्रजीत सिंह ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल नुकसान दर्ज करना अनिवार्य करने के लिए सरकार की आलोचना की, जो उनके अनुसार "अधिकांश समय काम नहीं करता" और पहले से ही परेशान किसानों को परेशान कर रहा है। उन्होंने कृषि श्रमिकों के लिए भी मुआवजे की मांग की। नेताओं ने कहा कि सरकार का मुआवजा "बेहद अपर्याप्त" है, और बताया कि किसान पहले ही लागत पर भारी खर्च कर चुके हैं और फिर अपनी पूरी फसल बर्बाद कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि 200 से ज़्यादा गाँव अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं।

उन्होंने भूमिहीन मज़दूरों और गरीब किसानों को रोज़गार देने के लिए युद्धस्तर पर मनरेगा का काम तुरंत शुरू करने और रबी की बुवाई शुरू करने के लिए जल निकासी अभियान में तेज़ी लाने की भी माँग की। उन्होंने चेतावनी दी कि दरारों वाले घर ख़तरा पैदा कर रहे हैं और पानी कम होने के बाद, बीमारियों के फैलने का ख़तरा बढ़ जाएगा।

टीम ने ग्रामीणों द्वारा समुदाय के नेतृत्व में किए गए उन प्रयासों की भी प्रशंसा की जो पर्याप्त सरकारी सहायता के अभाव में एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं।