Haryana : सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव में कृषि ऋण समितियां स्थापित की जाएंगी

हरियाणा Haryana : सहकारिता, पर्यटन एवं जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक गांव में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) स्थापित करना है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जा सके। यहां महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) में राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा, "राज्य सरकार अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता के क्षेत्र में शामिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए कृतसंकल्प है। इसके लिए आने वाले समय में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से लोगों को सहकारिता योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ताकि वे अपने समूह बनाकर आत्मनिर्भर बन सकें।" मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने की अपार संभावनाएं हैं और गुजरात व महाराष्ट्र की तर्ज पर राज्य के सहकारिता क्षेत्र को विकसित किया जाएगा।

"राज्य सरकार सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है ताकि सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिल सके। कुछ वर्ष पहले तक हरियाणा के दुग्ध उत्पादों की मांग अन्य राज्यों में थी, लेकिन बीच में कुछ ठहराव आ गया था। अब इसे फिर से गति देने का समय आ गया है।" हैफेड के उत्पाद दुबई और अबूधाबी तक निर्यात किए जा रहे हैं। शर्मा ने सहकारिता विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस तरह प्रभावी तरीके से काम करें कि सहकारिता क्षेत्र में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हो। शर्मा ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की 33 हजार सहकारी समितियों से युवा, बुजुर्ग और महिलाओं समेत 55 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग समूह बनाकर अपना काम करते हैं। छोटे-छोटे समूह बनाकर नागरिक सहकारिता क्षेत्र से जुड़कर पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और गोदाम खोल सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।