Haryana कांग्रेस ने अरावली आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का स्वागत किया

Haryaana हरियाणा : हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अरावली पहाड़ियों से जुड़े नवंबर के फैसले पर रोक लगाने और इलाके का नया सर्वे करने के लिए एक नई कमेटी बनाने के फैसले का स्वागत किया।गुरुग्राम-सकतपुर गांव रोड पर अरावली रेंज का एक नज़ारा।करनाल में कांग्रेस ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए, सिंह ने कहा कि पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है और ज्यूडिशियरी पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहले के आदेश से हरियाणा के तीन संसदीय क्षेत्र, 27 विधानसभा क्षेत्र और आठ जिले प्रभावित होते।सिंह ने कहा, “हमने बड़े प्रोग्राम प्लान किए थे और विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा और सेंट्रल नेताओं के साथ बातचीत की थी, लेकिन हम इस सुनवाई का इंतज़ार कर रहे थे।

केंद्र सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी जल्द ही अपना अगला कदम तय करेगी।”उन्होंने आगे कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पहले ही अपॉइंट हो चुके हैं, पार्टी जल्द ही कोऑर्डिनेशन और एक्टिविटीज़ को मज़बूत करने के लिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और बूथ लेवल पर ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर बनाएगी।इस बीच, रोहतक में मीडिया से बात करते हुए, विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस अरावली मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के खुद से संज्ञान लेने का स्वागत करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने विधानसभा में इस मामले पर चर्चा से परहेज किया और पार्टी की कम समय की बहस की मांग को खारिज कर दिया।

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, हुड्डा ने कहा कि अरावली रेंज के खत्म होने का सबसे बुरा असर हरियाणा पर पड़ेगा। उन्होंने सरकार पर माइनिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और जुलाई 2022 में नूंह में एक DSP की हत्या और जनवरी 2022 में भिवानी के डाडम इलाके में लैंडस्लाइड में पांच मजदूरों की मौत सहित गैर-कानूनी माइनिंग से जुड़ी घटनाओं को याद किया।हुड्डा ने भर्ती को लेकर भी राज्य सरकार की आलोचना की, आरोप लगाया कि बाहरी लोगों के पक्ष में स्थानीय युवाओं को नौकरी से वंचित किया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर हरियाणा पावर यूटिलिटीज में असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती का हवाला दिया।