हरियाणा

Haryana : कांग्रेस इनेलो ने असफल वादों' को लेकर भाजपा पर निशाना साधा

SANTOSI TANDI
19 Nov 2024 6:57 AM GMT
Haryana : कांग्रेस इनेलो ने असफल वादों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा
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हरियाणा Haryana : सत्तारूढ़ भाजपा आज विपक्षी कांग्रेस और इनेलो के निशाने पर रही, क्योंकि उसने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के अपने महत्वाकांक्षी नारे के बावजूद लोगों से ‘असफल वादे’ किए हैं।विधानसभा सत्र के तीसरे दिन, ‘राज्य के राजस्व पर लगाए गए व्यय के अनुमानों पर चर्चा’ वस्तुतः भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष का हमला साबित हुई। स्पीकर हरविंदर कल्याण को सदस्यों को याद दिलाना पड़ा कि वे 2024-25 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तक ही सीमित रहें। नूंह से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा मेवात क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यधिक देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत काम करने वाले डॉक्टरों को 14,000 रुपये के मामूली मासिक पारिश्रमिक का मुद्दा भी उठाया।
फिरोजपुर झिरका से उनके साथी विधायक मम्मन खान ने मेवात क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं की कमी, अपर्याप्त शिक्षकों और कृषि अनुसंधान संस्थान की व्यवस्था न होने का आरोप लगाया। थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने खराब कानून व्यवस्था और युवाओं में नशे की बढ़ती लत के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की मांग की। झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने भी राज्य भर में बंद हो रहे सरकारी स्कूलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। झज्जर क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं में सुधार की मांग करते हुए भुक्कल ने झज्जर में अत्याधुनिक स्टेडियम के निर्माण की भी मांग की। इस बीच, कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला ने विभिन्न विभागों के लिए वार्षिक बजट का पूरा उपयोग नहीं होने पर अनुपूरक अनुमानों के पीछे औचित्य पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2022-23 के लिए कृषि बजट में 31 प्रतिशत कम खर्च किया गया जबकि 2024-25 के लिए इस क्षेत्र के बजट का 20-30 प्रतिशत कम उपयोग किया जाना तय है। इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने डबवाली अग्निकांड पीड़ितों के लिए स्मारक बनाने की मांग करते हुए कहा कि विधायकों का लघु अनुदान 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में गरीब लोगों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करना होता है।
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