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Chandigarh चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट "एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक दस्तावेज़ है जो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा"।
कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बजट के तीन मुख्य विज़न गति, क्षमता और समावेशी विकास हैं। केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि 2026-27 में सरकार सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, "2027 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय और सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास हरियाणा जैसे औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित राज्य की प्रगति को नई गति देगा।" सीएम सैनी ने कहा कि बजट में MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान हरियाणा के लिए फायदेमंद साबित होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास से राखीगढ़ी जैसे हरियाणा के ऐतिहासिक विरासत स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा, "AI और क्वांटम मिशन में निवेश गुरुग्राम को एक वैश्विक टेक हब के रूप में और मज़बूत करेगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में खारी और जलभराव वाली ज़मीन को ठीक करने के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा, "कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि और डिजिटल कृषि मिशन पर ज़ोर किसानों की आय बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहल हैं।" बजट में देश भर में बड़े टेक्सटाइल पार्क और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर स्थापित करने के प्रावधान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा।"
इस मुद्दे पर बात करते हुए राज्य के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि बजट दूरदर्शिता, संतुलन और समावेशी विकास की भावना के साथ तैयार किया गया है, जो समाज के हर वर्ग को सीधा लाभ सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह बजट देश को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर "बुलेट ट्रेन की गति से" आगे बढ़ाएगा। उनका मानना था कि बजट में किसानों, श्रमिकों, मध्यम वर्ग, उद्योग, युवाओं और महिलाओं के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट न सिर्फ़ आज की ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि इसे भविष्य की आर्थिक और सामाजिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर भी बनाया गया है।
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