Haryana के मुख्यमंत्री ने वीटा बूथों में महिलाओं के लिए 50% कोटा, सहकारी योजनाओं को शीघ्र लागू करने के निर्देश

हरियाणा Haryana : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अधिकारियों को किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सहकारी नीतियों का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चंडीगढ़ स्थित नागरिक सचिवालय में सहकारिता विभाग की एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मज़बूत करने के लिए "ठोस कदम" उठा रही है।

उन्होंने आदेश दिया कि "महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर वीटा बूथ आवंटित किए जाएँ ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।" उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इन बूथों के लिए उपयुक्त स्थानों की जल्द ही पहचान की जाए, जिनमें से कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित हों।

ग्रामीण विकास में सहकारिता की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि "ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने और उन्हें आर्थिक गतिविधियों में भागीदार बनाने" के लिए महिला पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) के गठन और संचालन की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "राज्य के सभी सहकारी बैंकों को आधुनिक आईटी सुविधाओं से लैस किया जाना चाहिए, ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को पारदर्शी, प्रभावी और समय पर सेवाएँ मिल सकें।" उन्होंने कहा कि किसानों को मिलने वाले सरकारी भुगतान, जिनमें सब्सिडी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएँ शामिल हैं, को सीधे सहकारी बैंकों के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए।

कृषि कार्यों को आसान बनाने के लिए, सैनी ने निर्देश दिया कि सहकारी चीनी मिलों के माध्यम से गन्ना कटाई मशीनें कम किराए पर उपलब्ध कराई जाएँ, जिससे श्रम लागत कम हो और उत्पादन बढ़े।

उन्होंने नए पैक्स के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और उसे और अधिक पारदर्शी बनाने का भी अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अधिकारियों को राज्य भर में जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, "इन केंद्रों के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के पास स्थान निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि आम जनता को आसानी से किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएँ मिल सकें।"