Haryana : शैलजा ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप

हरियाणा Haryana : राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए, सिरसा की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नवीनतम रिपोर्ट ने कई विभागों में "लापरवाही, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खतरनाक स्तर" को उजागर किया है।

रिपोर्ट के निष्कर्षों का हवाला देते हुए, शैलजा ने कहा कि 64.86 लाख टन ठोस कचरा बिना उपचार के फेंक दिया गया, लगभग 80,000 मीट्रिक टन गेहूँ खराब हो गया, और पुरुष लाभार्थियों ने महिला-केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं के तहत गलत तरीके से धन का दावा किया - ये सभी बातें भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत "पूर्ण प्रशासनिक विफलता" की ओर इशारा करती हैं।

मीडिया को जारी एक बयान में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बार-बार कचरा प्रबंधन, स्मार्ट सिटी और अमृत योजनाओं में कथित घोटालों की जाँच की माँग की थी। उन्होंने कहा, "अब, CAG रिपोर्ट ने इस सरकार के कामकाज को आईना दिखा दिया है।" 2017 और 2022 के बीच, 18 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट ऑडिट में पाया गया कि 63% कचरे का निपटान बिना प्रसंस्करण के डंप साइटों पर किया गया था। रिपोर्ट में अपशिष्ट प्रबंधन नीति को अंतिम रूप देने में 15 महीने की देरी का उल्लेख किया गया है। इसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद में परियोजनाओं में देरी के कारण 108.93 करोड़ रुपये के नुकसान का भी उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बंधवाड़ी परियोजना स्थल पर पुराने कचरे का उपचार करने में विफल रहने पर गुरुग्राम नगर निगम पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

शैलजा ने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, हिसार, रोहतक, अंबाला और यमुनानगर जैसे शहरों में कचरे और जलभराव की समस्या लगातार बढ़ रही है।

रिपोर्ट में अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के बीच गेहूँ की खरीद में हुई गंभीर खामियों का भी खुलासा किया गया है। भंडारण की खराब व्यवस्था, मंडियों में अपर्याप्त सुविधाएँ और बढ़े हुए ब्याज भुगतान के कारण भारी नुकसान हुआ है।

कैग ने "आपकी बेटी, हमारी बेटी" योजना में 15.54 करोड़ रुपये के अधिक भुगतान का भी उल्लेख किया है।